- रोहिणी कदम, कार्यकर्त्या राईट टू पी
देशाची आर्थिक राजधानी आणि मेगासिटी असा डंका पिटल्या जाणाऱ्या मुंबईतील महिलांना मोफत, स्वच्छ व सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. यासंदर्भात अनेकदा ‘राइट टू पी’ मोहिमेमार्फत सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु महिला स्वच्छतागृहसंदर्भात शासन उदासीन आहे. महिलांकडून स्वच्छेतेचे कारण समोर करून सर्रासपणे सार्वजनिक स्वच्छतागृहातील कंत्रादारांकडून पैसे उकळले जात आहेत. तसेच महिला स्वच्छतागृहांचे व्यवस्थापन पुरुष वर्गाकडे आहे.
महिलांमध्ये वाढत्या शिक्षणाचे प्रमाण आणि मुंबईत नोकरीची संधी असल्यामुळे मुंबईत नोकरदार महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत असली तरी, त्याच्या सोयी-सुविधांचा अभाव शहरात दिसून येत आहे. मुंबईत सार्वजनिक स्वच्छतागृह आणि प्रसाधनगृहांची संख्या तुलनेत फारच कमी आहे. जागेचा अभाव असल्याने गरज असतानाही पालिकेला स्वच्छतागृह उभारता येत नाही. त्यामुळे महिलांची फारच गैरसोय होते. विशेष म्हणजे, सध्या असलेल्या महिला स्वच्छतागृहांत स्वच्छतेचा मोठा अभाव आहे. परिणामी, अनेक महिला सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर करण्याचे टाळतात. अनेकदा नाईलाज झाल्यास महिला लघुशंकेसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे वापरतात. त्यांच्याकडून कंत्राटदार पैसे उकळतात. कुठे पाच तर कुठे दहा रुपये, असे सर्रासपणे आकारले जातात. एकीकडे पुरुषांना स्वच्छतागृह मोफत असताना दुसरीकडे महिलांकडून पैसे घेणे योग्य नाही. ‘राईट टू पी’ या सामाजिक संघटनेने काही वर्षांपासून महिलांना मोफत मुताऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी लढा देत आहे. त्यासाठी अनेक सर्वेक्षणे केली. याशिवाय विविध लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भेटी घेतल्या. यानंतरही महिला स्वच्छतागृहांची संख्या वाढली नाही.
…..
दोन किमी अंतरावर स्वच्छतागृहे
शहरातील प्रत्येक दोन किमी अंतरावर महिलांसाठी मोफत, स्वच्छ, सार्वजनिक स्वच्छतागृह असायला हवे. महिला स्वच्छतागृहाचे नियोजन करीत असताना विकलांग महिलांचा विचार त्यात व्हायला हवा. महिला स्वच्छतागृहांचे व्यवस्थापन महिला संस्था व महिलांनीच करावे. विशेष म्हणजे, स्वच्छतागृहे चांगल्याच दर्जाची उभारावीत.
….
शासनाने लक्ष देणे गरजेचे
शासनाकडून सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. ही स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, निकृष्ट दर्जाचा कच्चा माल वापरून स्वच्छतागृहे उभारण्यात येतात, त्यानंतर गळती आणि सिमेंट निघण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे चांगल्या दर्जाची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचे काम व्हायला हवे, याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

स्वच्छतेसह देखभालीकडे दुर्लक्ष
शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांकडे दिली आहे. मात्र, कंत्राटदारांकडून योग्य पद्धतीने स्वच्छतागृहांची स्वच्छता होताना दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे, रेल्वे आणि बसस्थानक यांसारख्या परिसरात असलेल्या स्वच्छतागृहांचा अधिक वापर केला जातो. त्यामुळे येथेच स्वच्छतेचा अभाव दिसतो. पालिकेने कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतेचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

प्रमुख समस्या-
महिला स्वच्छतागृहांची कमी
उपलब्ध स्वच्छतागृहांतील अस्वच्छता
अनेक ठिकाणी पाण्याची सोय नाही
अनेक स्वच्छतागृहांत गळतीची समस्या