भाईंदर (बातमीदार) : जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरणाऱ्या क्लस्टर योजनेवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. क्लस्टर योजनेत काय सुधारणा करता येतील यासंबंधीचा अहवाल मिरा-भाईंदर महापालिकेने नुकताच राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
जुन्या, मोडकळीस आलेल्या तसेच बेकायदा इमारतींचा विकास करण्यासाठी १० हजार चौ.मी. क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे, परंतु या क्षेत्रफळात समाविष्ट असलेल्या सर्वच इमारती पुनर्विकास करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अन्य इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर क्लस्टरमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छित नसलेल्या इमारती वगळून चार ते पाच इमारतींसाठी स्वतंत्र छोटा क्लस्टर करता येईल का, यावर याबाबतचा अहवाल महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे सादर केला आहे. या अहवालावर विधिमंडळाच्या अधिवेशनातच निर्णय घेतला जाईल, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.