वज्रेश्वरी, ता. २८ (बातमीदार) ः भिवंडी- वाडा- मनोर आणि कामण- चिंचोटी- अंजूर फाटा या दोन्ही रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे. याविरोधात श्रमजीवी संघटनेने शुक्रवारपासून अंबाडी, कुडूस, डाकिवली फाटा, शिरीष पाडा, खंडेश्वरी नाका, नंदीठणे, कवाड, मालोडी आणि कामण येथे एकाच वेळी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला तब्बल बारा तासांनी स्थगिती देण्यात आली.
श्रमजीवी संघटनेच्या कष्टकरी बांधवांनी आक्रमक पवित्रा घेत रस्त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी लावून धरली. संध्याकाळी साडेचारपासून संघटनेचे शिष्टमंडळ आणि ठाणे व पालघर जिल्ह्यांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे, कार्यकारी अभियंता सचिन पाटील, वाडा उपविभागीय अधिकारी संदीप चव्हाण, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल झाल्टे पाटील, जव्हार उपविभागीय अधिकारी गणपत पिंगळे, भिवंडी तहसीलदार अभिजित खोले, वाडा तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे आणि ठाणे ग्रामीण गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक सुरेश मनोरे यांच्यासह महसूल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. अखेर ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे यांनी रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत आश्वासन दिले. तर रस्ते दुरुस्तीसाठी कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी सुरू होईल, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
-----------------------------------------------
विधिमंडळातील आश्वासनाची आठवण
लोकशाहीच्या पवित्र सभागृहातील मागणी आणि ठेकेदारांवर कारवाई या रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा १८ डिसेंबर २०२३ रोजी विधान परिषदेच्या सभागृहात आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता. त्या वेळी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा केली होती. या आंदोलनात विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणीची जोरदार मागणी केली. तसेच ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली.