‘अनुसूचित जातीचे प्रभाग पाचने वाढवा’
ठाण्यात आरपीआय एकतावादीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २०१७ प्रमाणे प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येचा विचार करता, अशा पद्धतीची प्रभाग रचना अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे प्रभागांची संख्या वाढवा तसेच प्रत्येक महापालिकेत अनुसूचित जातीचे प्रभाग पाचने वाढवा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसे यांनी केली आहे.
विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना करण्यास सुरुवात केली आहे. ही प्रभाग रचना २०१७च्या अनुषंगाने करणार असल्याची चर्चा असल्याने त्यावर नानासाहेब इंदिसे यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. या वेळेस प्रदेशाध्यक्ष विकास निकम हेदेखील उपस्थित होते. इंदिसे म्हणाले, की महाराष्ट्र सरकारने १० जून रोजी महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुका २०१७प्रमाणे प्रभाग रचना करण्यात येईल, असा अध्यादेश काढलेला आहे. तो बहुतांशी महापालिकांतील जनता, मतदार, लोकप्रतिनिधी व अनुसूचित जातीच्या वर्गावर अन्याय करणारा आहे. १४ वर्षांत लोकसंख्या दीड पटीने वाढली असल्याचे सांगत त्यांनी शहराचा लेखाजोखा मांडला.
ठाणे महापालिका क्षेत्र हे पूर्वी इंडस्ट्रीयल झोन होते. ते आता आर झोन झाले आहे. त्यामुळे इंडस्ट्रीयल मालक हे बिल्डर लाइनमध्ये विकसक म्हणून काम करीत असल्याने रहिवासी संख्या दुपटीने वाढली आहे. ठाणे शहराच्या वर्तकनगर विभागात म्हाडाच्या जागेत ७० इमारती चारमजली होत्या. त्याच ठिकाणी टाॅवर उभे राहिल्याने १०० कुटुंबे राहतात. शिवाईनगर पोखरण रोड नं. १ वसाहतमध्येही २० मजली इमारतीचे बांधकाम चालू आहे. त्याचप्रमाणे पोखरण रोड नं. २ ठाण्यामधील वसंतविहार, पवारनगर, गांधीनगर, सुभाषनगर, सिद्धांचल या ठिकाणी औद्योगिक वसाहतींवर बांधकामे होत आहेत. उपवन रोड, घोडबंदर रोड, कोलशेत, बाळकूम, ब्रह्मांड, हिरानंदानी, वागळे इस्टेट येथेही इमारती तयार झाल्या आहेत. प्रामुख्याने लहान छोट्याशा दिवा गावाचीही लोकसंख्या सुमारे चार ते पाच लाखांपर्यंत झाल्याची माहिती इंदिसे यांनी दिली.

ठाण्यात हवेत अनुसूचित जातींचे १० नगरसेवक
सर्वसाधारण लोकसंख्येप्रमाणेच अनुसूचित जातींचीही संख्या वाढलेली आहे. पूर्वी ठाणे महापालिकेत सात अनुसूचित जातींचे नगरसेवक होते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जातीच्या नगरसेवकांची संख्या दहाच्या पुढे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अथवा मध्यम कायदेशीर पर्याय शोधावा आणि संबंधित जनतेला, मतदारांना, लोकप्रतिनिधींना न्याय द्यावा, अशी मागणी नानासाहेब इंदिसे यांनी केली.