भिवंडी, ता. २९ (वार्ताहर) : राज्य सरकाच्या महत्त्वाकांक्षी विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे भिवंडी तालुक्यातील १४ गावांतील शेतजमिनी संपादित होत आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांत संताप वाढला असून, मोबदल्याच्या दरावर गोंधळ, नोटीसचा अल्प कालावधी, तसेच पुनर्वसन आणि नोकरीच्या वचनांबाबत अनिश्‍चितता यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आमदार शांताराम मोरे आणि शिवसेना नेते प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेतली. २१ दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितलेल्या नोटीसचा कालावधी अपुरा असल्याचे सांगून किमान ४५–६० दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. भूसंपादनाच्या दर निश्चितीत शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश न झाल्याने शेतकरी नाराज आहेत. दरम्यान, काही जमिनींना गुणांक एक, तर काहींना गुणांक दोन लावल्याने मोबदल्यावर संभ्रम निर्माण झाला आहे.
याशिवाय, अनेक जमिनी वडिलोपार्जित असूनही सातबारा उताऱ्यावर सावकार किंवा इतर नावे असल्यामुळे वास्तविक कब्जाधारकांना मोबदला मिळण्यास अडचण येऊ शकते. मोबदला देताना नोंदधारक व कब्जाधारक दोघांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना ना नोकरी, ना नागरी सुविधा याबाबत स्पष्टता दिली जात असल्याने संतप्त भावना वाढल्याचे पाटील यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी, शेतकऱ्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात येतील. अंतिम निर्णय रस्ते विकास महामंडळ व सरकारकडूनच घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या
* भूसंपादन नोटीससाठी २१ ऐवजी ४५ ते ६० दिवसांची मुदत मिळाव.
* भूसंपादन दर निश्चिती प्रक्रियेत शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
* गुणांक १ आणि २ चा गोंधळ दूर करावा, दर एकसंध आणि न्याय्य असावा.
* कब्जाधारक आणि सातबारा नोंदधारक दोघांना मोबदला मिळावा.
* नोकरी व नागरी सुविधांबाबत स्पष्ट आश्वासन द्यावे.
* संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि संवाद आवश्यक.