विरार, ता. ३१ (बातमीदार) : पावसाळा मासेमारीबंदी असतानाही धोका पत्करून खवळलेल्या समुद्रात मासेमारीकरिता गेलेल्या मच्छीमारांच्या मृत्यूला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. याप्रकरणी स्थानिक परवाना अधिकाऱ्यापासून जिल्ह्याचे सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, आयुक्त कार्यालयातील मत्स्य उपायुक्त तथा मत्स्य आयुक्त यांविरोधात कायदेशीर निर्देशांची अवज्ञा करणे यासह सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याचसोबत मासेमारीबंदीचे उल्लंघन करून मासेमारीकरिता जाणाऱ्या बोटी ज्या संस्थेच्या आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई करून त्यांना कोणी डिझेल पुरवले, याचाही शोध घेण्याची मागणी केली आहे.

राज्याच्या जलधी क्षेत्रात ३१ जुलैपर्यंत अशी ६१ दिवसांची पावसाळी मासेमारीबंदी लागू आहे. २६ जुलै रोजी करंजा बंदरातील ‘तुळजाई’ ही बोट मासेमारीला गेलेली असताना खवळलेल्या समुद्रात जलसमाधी मिळाली. या बोटीतील आठ मच्छीमारांपैकी तीन मच्छीमार बेपत्ता हाेते, त्यांचे मृतदेह सापडले. ज्या मच्छीमारांनी पोहून किनारा गाठला, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यानंतर शनिवारी (ता. २६) आणखी एक बोट मासेमारी करून किनाऱ्यावर येताना समुद्रात बुडाली. यातील नऊ खलाशी त्यांचे प्राण वाचवण्यात यशस्वी ठरले. तथापि, एका खलाशाचा अंत झाला. अधिकाऱ्यांमुळे हे चारही मच्छीमार मृत्यूच्या जबड्यात गेले, असा आरोप आता होत आहे.

मत्स्य खात्याचे अधिकारी पावसाळी मासेमारीबंदीच्या अंमलबजावणीकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करतात. एकप्रकारे खवळलेल्या समुद्रात जीव धोक्यात घालण्यासाठी हे अधिकारीच मच्छीमारांना अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्साहन देत आहेत. राज्याच्या किनारपट्टीवर पावसाळी मासेमारीबंदी लागू असतानाही दरवर्षी करंजा, रेवस, अलिबाग या ठिकाणचे मच्छीमार बेकायदा मासेमारी करतात. ही बाब वेळोवेळी मत्स्य खात्याच्या निदर्शनास आणूनही अधिकारी दुर्लक्ष करतात. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीमुळे करंजातील चार मच्छीमारांना हकनाक प्राणास मुकावे लागले आहे, असा संताप सौदिया यांनी व्यक्त केला आहे.