दिनेश गोगी : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. ६ : उल्हासनगर महापालिकेने नागरिकांच्या सोयीसाठी उभारलेली २१ मालमत्ता कर भरणा केंद्रे सध्या दुरवस्थेत आहेत. यापैकी तब्बल १६ केंद्रे वाळवी, कीड व घुशींच्या विळख्यात सापडली आहेत. इमारती पोखरल्या गेल्यामुळे केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. ही धक्कादायक बाब ‘एक हात मदतीचा’ या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विजय कदम यांनी प्रकाशात आणली असून, त्यांनी उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांना निवेदनाद्वारे याबाबत लक्ष वेधले आहे.

२००९ मध्ये तत्कालीन आयुक्त समीर उन्हाळे यांच्या कार्यकाळात कॅम्प क्र. १ ते ५ या परिसरांतील नागरिकांना महापालिकेत न जाता जवळच्या केंद्रावर मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा मिळावी म्हणून २१ करभरणा केंद्रांची उभारणी करण्यात आली होती. पत्र्याच्या छपराखाली, प्लायवूडच्या भिंती आणि कडप्पा लाद्यांनी ही केंद्रे प्राथमिक स्वरूपात बांधण्यात आली होती. मात्र, गेल्या १६ वर्षांत या केंद्रांच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत पालिकेने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. परिणामी, १६ केंद्रांमध्ये वाळवी व घुशींनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. काही केंद्रांमध्ये पाय खचले आहेत. तर काही ठिकाणी गळती सुरू झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी जीव मुठीत धरून काम करावे लागत असून, कर भरण्यासाठी येणारे नागरिकही असुरक्षिततेच्या वातावरणात सेवा घेत आहेत.
केंद्रांच्या या दुरवस्थेबाबतच्या छायाचित्रांसह निवेदन एक हात मदतीचा या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विजय कदम यांनी मालमत्ता कर विभागाच्या उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांना दिले. त्यात येथील कर्मचारी जीव मुठीत धरून काम करत आहेत. त्यामुळे या केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या; तसेच कर भरणा करायला येणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. यावर योग्य उपाययोजना करण्यात यावी, सर्व करभरणा केंद्रे नवीन बसवण्यात यावेत, अशी मागणी कदम यांनी केली आहे.

या केंद्रांचा समावेश
पालिका क्षेत्रातील बिर्ला गेट, साधूबेला, नेहरू चौक, सुभाष टेकडी, गुरुनानक चौक, व्हीनस चौक, शोभराज गार्डन, सी ब्लॉक, शांतीनगर, ऑक्सिपार्क, इंदिरा गांधी भाजी मार्केट, राधास्वामी, सपना गार्डन, उल्हासनगर रेल्वेस्थानक (प.) आदी मालमत्ता करभरणा केंद्रांची दुरवस्था झाली आहे.

पाहणीनंतर योग्य ती कार्यवाही
उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता, मालमत्ता करभरणा केंद्रांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहायक आयुक्त मयुरी कदम यांना दिले आहे. अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.