विद्यापीठात आदिवासी विद्यार्थ्यांची उपेक्षा
वसतिगृहाचा विषय रखडला, संशोधन केंद्रासाठी निधीच नाही
मुंबई, ता. १७ ः मुंबई विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेला असतानाच विद्यापीठात स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्रासाठी निधीच नसल्याने या केंद्राच्या माध्यमातून राबविले जाणारे अनेक महत्त्वाचे उपक्रम रखडले आहेत.
मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात आदिवासी जिल्हा म्हणून पालघर तसेच आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून ठाणे आणि काही प्रमाणात रायगड जिल्ह्यातील भाग येतो. या जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थी मुंबई विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येतात, मात्र मागील अनेक वर्षांपासून त्यांच्या वसतिगृहाचा प्रश्न रखडला आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून निधीची पूर्तता, मान्यता आदी विषय प्रलंबित राहिले आहेत. त्यातच आता अनुसूचित जमाती अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्रासाठी निधीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सिनेट सभेमध्ये याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावरील उत्तरात विद्यापीठाने यासंदर्भातील माहिती दिली.
राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध उपक्रम आणि विकासासंदर्भात अनुसूचित जमाती अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्र आणि अध्यासन केंद्राची स्थापना करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाने अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन केले आहे, मात्र या केंद्राच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमासांठी निधीच उपलब्ध नाही. यासाठी विद्यापीठाने राज्य आदिवासी विकासमंत्र्यांसह अप्पर मुख्य सचिव आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्याकडे ३० जून २०२५ रोजी २० कोटींच्या निधी मागणीचा संशोधन प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यात आदिवासी विविध संशोधन प्रकल्प व शिक्षण व प्रशिक्षण उपक्रम प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन प्रकल्पाचा समावेश असल्याची माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली.
राज्य सरकारकडून अनुसूचित जमाती अध्ययन व संशोधन उत्कृष्टता केंद्राच्या शिक्षण प्रशिक्षण संशोधन आदी विषयातील उपक्रमाला निधी मिळाल्यास त्या माध्यमातून यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात (२०२५-२६) पदवी स्तरावर संसाधनाचे व्यवस्थापन, पर्यावरण आणि परिस्थिती, आदिवासी कला, चित्रकला, पारंपरिक कौशल्य विकास आणि व्यवस्थापन असे चार प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. यासोबत अनुसूचित जनजातीचा मानववंशशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय व ऐतिहासिक अध्ययन प्रकल्प, अनुसूचित जनजातीच्या अभिलेखागार साधन सामग्रीचे डिजिटायजेशन, कार्बन डेटिंग पद्धतीने आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पद्धतीने अभ्यास व संशोधन प्रकल्प, जैविक, औषधीय, पोषणमूल्यांच्या आधारे अनुसूचित जनजाती भागांतील विविध अधिवासातील औषधी वनस्पती, फळांचे मूल्यमापन व संशोधन प्रकल्प आणि अनुसूचित जनजातीची अस्मिता, अस्तित्व आणि विकास अध्ययन व संशोधन प्रकल्प राबविणे यांचा समावेश आहे.

शिक्षण बोलींचे संवर्धन
विद्यापीठातील या केंद्राच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणापर्यंत शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी पीएचडी पदवी व पीएचडी पदव्युत्तर अध्ययन व संशोधन उपलब्ध करून दिले जाईल. शासनाच्या विविध संस्थांचे विकास धोरणे व योजनांचे मूल्यमापन करून त्यांच्या बोलीभाषा, लोकसाहित्य जतन, संवर्धन व संशोधन प्रकल्प राबविले जातील.

पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर, पीएचडी संशोधन, पीएचडी पदव्यत्तर संशोधन अभ्यासक्रम आणि वन व्यवस्थापन, पदविका व प्रशिक्षण, रोजगारक्षम, कौशल्याधिष्ठित प्रशिक्षण, संशोधन व अभ्यास प्रकल्प यात अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी, तरुणांना खेळ प्रशिक्षण व राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय खेळ सहभागाचे प्रशिक्षण, कला व कौशल्ये प्रशिक्षण प्रकल्प आदी अनेक प्रकल्प व उपक्रमाचा यात समावेश आहे.

रोजगारनिर्मितीसाठी प्रशिक्षण
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गौण वनौपज व वनौषधी प्रकल्प (मूल्यवर्धित प्रशिक्षण) मधमाशीचे विष वैज्ञानिक पद्धतीने काढण्यासाठी उपकरणाची निर्मिती व अनुसूचित जमातीतील तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती प्रकल्प राबवले जातील. यासोबत विंचवाचे विष वैज्ञानिक पद्धतीने काढण्यासाठी उपकरणाची निर्मिती करणे आणि अनुसूचित जमाती समुदायासाठी रोजगारनिर्मिती करणे आदी या प्रकल्पातून केले जाणार आहे.