ई-पीक नोंदणी ठरतेय डोकेदुखी
भिवंडीतील शेतकऱ्यांना ॲप हाताळताना असंख्य अडचणी
पडघा, ता. २६ (बातमीदार) ः प्रधानमंत्री पीक विमा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतात जाऊन ई-पीक नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले, मात्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेला पीक पाहणी ॲप भिवंडी तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना हाताळता येत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक योजनेसह नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी शासनाने मागील तीन वर्षांपासून खरीप व रब्बी हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची ई-पीक पाहणी बंधनकारक केली आहे. खरीप हंगामात लागवड केलेल्या पिकांच्या ई-पीक पाहणीच्या नोंदी अभियानास ऑगस्टपासून प्रारंभ झाला असून, १४ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे भिवंडी तालुक्यातील शेतकरी दररोज शेतात ई-पीक नोंदणी करण्यासाठी मोबाईल ॲपशी झगडावे लागत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी दिल्लीमार्फत राबवली जात आहे. या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ वेळेत मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. या सर्व अडचणीमुळे ई-पीक नोंदणी वेळेत पूर्ण न झाल्यास पीक विमा व इतर योजनापासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शेतकरी बांधवांनी वेळेवर ई-पीक पाहणी पूर्ण न केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने सोपी व सुलभ पद्धत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी भिंवडी तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी केली आहे.

योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती
खरीप हंगामासाठी ऑनलाइन पद्धतीने पीक नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, इंटरनेट कमी गती, ॲपमध्ये वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी व शेतकऱ्यांना ॲप हाताळण्यासाठी प्रशिक्षणाचा अभाव, अनेक शेतकऱ्यांकडे फोन नसणे, सर्व्हर डाऊन असणे. यामुळे शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया रखडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेसह विविध योजनांपासून वंचित रहावे लागणार आहे.