६५ इमारतींवर कारवाई केल्यास आंदोलन
रहिवासी अधिक तीव्रतेने आंदोलन करतील - दीपेश म्हात्रे
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १० : डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींप्रकरणी पालिकेने आक्रमक भूमिका घेत कारवाईचा निर्णय घेतला, तर रहिवाशांचे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. त्या आंदोलनाचे दुष्परिणाम पालिका प्रशासनाला भोगावे लागतील, असा इशारा ठाकरे गटाचे डोंबिवली जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिला आहे.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींप्रकरणी मंगळवारी (ता. ९) नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या दालनात बैठक झाली. या वेळी आमदार राजेश मोरे, माजी नगरसेवक नितीन पाटील आणि बाधित रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील एकही रहिवासी बेघर होणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिला आहे. या शब्दाप्रमाणे शासनाने हालचाली कराव्यात आणि रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफियांनी बेकायदा इमारती उभारल्या त्यांच्यावर रामनगर, मानपाडा पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल आहेत. ठाणे येथील गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास केला आहे. अशा भूमाफियांवर, या प्रकरणातील सहभागींवर पालिका, पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी आणि तुरुंगात पाठविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असा पुनरुच्चारही म्हात्रे यांनी केला.

रहिवाशांची चूक नाही
उच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या इमारतींवरच पालिकेने कारवाई करावी. त्याच्याबाहेरील एकाही इमारतीला पालिकेने हात लावू नये. पालिका अधिकारी न्यायालयाने आदेश न दिलेल्या इमारतींवरही कारवाईसाठी प्रयत्नशील आहेत. यामध्ये रहिवाशांची काहीही चूक नाही. हे शासन, पालिकेने लक्षात घ्यावे, असे आवाहन दीपेश म्हात्रे यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना केले आहे.
कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनीही एकही रहिवासी बेघर होणार नाही, त्यादृष्टीने आम्ही जोरदार प्रयत्न करीत आहोत. सरकार स्तरावरील चर्चेत आम्हाला सकारात्मक पाठिंबा शासन अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे, असे सांगितले.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
या बैठकीत या इमारतींच्या जमिनी इमारतींमधील रहिवाशांच्या नावे करणे, इमारत नोंदणीकृत करून घेणे, या इमारतींचे मानवी हक्क अभिहस्तांतरण करून घेणे आणि ज्या इमारती नियमानुकूल होण्यासारख्या आहेत त्या इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारतींचे बांधकाम आराखडे वास्तुविशारदांकडून तयार करून घेऊन ते मंजुरीसाठी पालिकेच्या नगररचना विभागात दाखल करणे या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली, अशी माहिती म्हात्रे यांनी दिली.