भाईंदर, ता. ११ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या वादात सापडलेल्या कचरा डब्यांच्या खरेदीची आयआयटीकडून तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीसाठीचे शुल्क म्हणून महापालिकेला १४ लाख मोजावे लागणार आहेत. आयआयटीला हे शुल्क देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे.

दररोज गोळा होणार कचरा संकलित करून ठेवण्यासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून गृहसंकुलांना कचऱ्याचे डबे पुरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया करून कंत्राटदारांकडून दर मागवले होते. त्यानुसार कंत्राटदारांनी महापालिकेकडे दर सादर केले. त्यात स्टेनलेस स्टील व फायबर डब्यांची एका नगाची किंमत अनुक्रमे सुमारे ६६ हजार आणि ३५ हजार, तर सौरउर्जेवरील एका डब्याची किंमत सुमारे १० लाख आहे. सुमारे चार हजार डबे खरेदी केले जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेला १९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, मात्र यासंबंधीचा प्रस्ताव संमत केल्यानंतर महापालिकेवर टीकेची झोड उठली. कचऱ्याच्या डब्यांच्या खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपये कशासाठी लागतात, महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना कचऱ्याच्या डब्यांवर एवढी उधळण कशाला, असे प्रश्न सर्वच स्तरातून उपस्थित केले जाऊ लागले. या डबा खरेदीसाठी राज्य सरकारच्या सूचीत दर उपलब्ध नसल्याने दराची पडताळणी करणे महापालिकेला अवघड बनले. त्यामुळे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी कचऱ्याच्या डब्यांच्या दराची त्रयस्थांकडून पडताळणी करण्याचे व दर पडताळणीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते.

मुंबईतील नामांकित शासकीय संस्था आयआयटीच्या माध्यमातून कचऱ्याच्या डब्यांच्या दरांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, मात्र दरांची पडताळणी करण्यासाठी आयआयटीकडून १२ लाख रुपये अधिक जीएसटी अशी सुमारे १४ लाख १६ हजार रुपये शुल्काची मागणी करण्यात आली आहे. हे शुल्क देण्यास आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. महापालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या तांत्रिक सल्लागार शुल्क या तरतुदीत दिले जाणार आहे.