बीएमटीसीच्या माजी कामगारांना आर्थिक पॅकेजची मंजुरी
४२ वर्षांच्या संघर्षानंतर दिलासा; १० लाख रुपयांसह गाळा मिळणार
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासनाने अखेर बीएमटीसी (बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) व सिडकोच्या माजी कामगारांच्या दशकानुदशकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार पात्र कामगारांना पुनर्वसन पॅकेज अंतर्गत १० लाख रुपये रोख किंवा १० बाय १० फूट आकाराचा गाळा देण्यात येणार आहे.
सिडकोची बीएमटीसी परिवहन सेवा बंद पडल्यानंतर मागील ४२ वर्षांपासून माजी कामगार व त्यांच्या वारसांना पुनर्वसनाचा मोबदला मिळावा; यासाठी सातत्याने आंदोलने व पाठपुरावा सुरू होता, मात्र ठोस निर्णय होत नसल्याने कामगारांमध्ये संताप होता. अखेर शासनाने सिडको संचालक मंडळाने पारित केलेल्या ठरावाला मान्यता दिली असून, त्यामुळे माजी कर्मचाऱ्यांचा दीर्घकाळचा संघर्ष संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिडकोच्या पुनर्वसन समितीने माजी कर्मचाऱ्यांची व त्यांचे कायदेशीर वारसदारांची पात्रता तपासणी केली होती. त्यानंतर तयार केलेल्या शिफारशींनुसार आर्थिक पॅकेज मॉडेल व गाळावाटप प्रक्रियेबाबत शासन स्तरावर मान्यता देण्यात आली. कामगारांपैकी काहींनी गाळ्यांऐवजी थेट आर्थिक मोबदल्याची मागणी केली होती. शासनाने ती मागणी मान्य करून प्रत्येकी १० लाख रुपयांच्या पॅकेजला हिरवा कंदील दाखविला आहे.
...................
कार्यवाहीचा विलंब व नाराजी
शासन स्तरावर मान्यता मिळूनही काही महिन्यांपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली नव्हती. याबाबत वारंवार सिडकोच्या पुनर्वसन विभागाला पत्रव्यवहार करण्यात आला; तरी ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने कामगारांनी आंदोलनाचाही मार्ग स्वीकारला होता. या पार्श्वभूमीवर आता मंजूर झालेला निर्णय म्हणजे माजी कामगारांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. ४२ वर्षे आम्ही शासन व सिडकोकडे मागण्यांसाठी धडपड केली. आंदोलन, निवेदने, बैठका अशा सर्व मार्गांचा वापर केला. अखेर आमच्या मागणीला मान्यता मिळाल्याने उशिरा का होईना, परंतु न्याय मिळाल्याचा आनंद आहे, असे मत माजी कामगार नेते जगन्नाथ झिपऱ्या पाटील यांनी व्यक्त केले.