जीआरला उच्च न्यायालयात आव्हान
मराठा आरक्षणाविरोधात वीरशैव युवक संघटनेकडून याचिका

मुंबई, ता. ११ : इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने घेतलेले वेगवेगळे निर्णय आणि त्याअनुषंगाने जारी केलेले वेगवेगळे शासन निर्णय (जीआर)विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत वीरशैव युवक संघटनेकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या दबावाखाली आणि मराठा समाजाला खूश करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हे जीआर काढल्याचा दावा जनहित याचिकेत केला आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ठरवण्यासाठी सरकारने मे २०२३ रोजीच्या जीआरमार्फत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (महसूल) अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यानंतर मराठा समाजाला मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे दाखले देण्याच्या दृष्टीने निजाम पर्वातील कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी ७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या जीआरद्वारे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा पहिला अहवाल सरकारने स्वीकारला आणि शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. पुढे या समितीला मुदतवाढ दिली. तर जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा ही जात प्रमाणपत्रे देण्याविषयीचा २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीआर काढला. हे सर्व जीआर रद्द करून सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेत केली आहे.

मराठा समाज मागास नाही
मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. कुणबी व मराठा हे एक नसून वेगवेगळे समाजवर्ग आहेत, असे निष्कर्ष यापूर्वी अनेक आयोग व समित्यांनी अभ्यासाअंती नोंदवलेले आहेत. असे असतानाही सरकारने गेल्या दोन वर्षांत अनेक जीआर काढून मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची आणि त्याअनुषंगाने ओबीसी जात प्रमाणपत्रे देण्याची केलेली तरतूद बेकायदा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
------------------