न्यायालयीन निर्णयाच्या
फेरविचाराची मागणी महागात
वसईतील पाच जणांना २५ हजारांचा दंड 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः उच्च न्यायालयाने धोकादायक इमारत रिकामी करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या पुनर्विचाराची मागणी वसई येथील पुष्पांजली आणि दीपांजली सोसायटीतील पाच सदस्यांनी केली होती. ही याचिका फेटाळत न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. तसेच आठवडाभरात दोन्ही इमारती रिकाम्या करण्याची मुदत दिली. 
मुळात अल्पसंख्य सदस्यांना सोसायटीतील इतर सदस्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार नाही. या आदेशाच्या पुनरावलोकनाची मागणी करून पाच सदस्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग केल्यामुळे, त्यांची ही मागणी दंडासह फेटाळणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोदवले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांसह दोन्ही इमारतीतील अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, या मागणीसाठी याचिका केली होती. याचिकाकर्त्यांनी अवलंबलेल्या पद्धतीला सर्वोच्च आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने नेहमीच नाकारले आहे. दुसरीकडे २१ ऑगस्ट रोजीचा आदेश पुनर्विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्या सोसायटीच्या अल्पसंख्य सदस्यांच्या विरोधात आणि बहुसंख्य सदस्यांच्या हिताच्या दृष्टीने देण्यात आला होता, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
----
प्रकरण काय होते?
अंबाडी रोडवरील दिवाण अँड सन्स हाउसिंग एन्क्लेव्ह येथील पुष्पांजली आणि दीपांजली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती २८ फेब्रुवारी रोजी वसई-विरार महापालिकेने धोकादायक घोषित केल्या होत्या. इमारतींच्या संरचनात्मक स्थिरता अहवालाबाबतच्या वेगवेगळ्या अहवालांमुळे महापालिकेने हा मुद्दा तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवला. या समितीने इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे १ जुलै रोजी महापालिकेने इमारती रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. याचिकाकर्त्यांच्या चार इमारतींतील ९० टक्के सदस्यांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता आणि विकसकाची नियुक्ती केली होती. तथापि, ११ सदस्यांनी पुनर्विकासाला आक्षेप घेतला होता; परंतु हे सदस्य पाडकामात आणि पुनर्विकासात अडथळा आणत असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्या सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.