मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्यास तयार राहा

खड्ड्यांप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबईसह आसपासच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १२) मुंबई महापालिकेसह इतर प्राधिकरणांना धारेवर धरले. खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि त्यातील जखमी आणि मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्यासाठी पालिकेने तयार राहावे, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

मुंबई एमएमआर क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येप्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. एकेकाळी रस्ते तयार केल्यानंतर दशकभर तरी त्यावर खड्डे पडत नव्‍हते; परंतु आता पहिल्या पावसातच नव्‍या रस्त्यांवर खड्डे पडतात. रस्त्यांची अशी चाळण होतेच कशी, अशी विचारणाही न्यायालयाने पालिकेला केली. रस्त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे जीवितहानी आणि जखमींच्या संख्येत वाढ होत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. अशा दुर्घटनांसाठी पालिका आणि इतर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या दुखापती आणि मृत्यूंसाठी पालिकेने भरपाई देण्यास तयार राहावे, असा सूचक इशाराही न्यायालयाने दिला. मुंबई महापालिकेच्या मुख्य रस्ते अभियंत्यासह राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. 
पावसाळ्यात आतापर्यंत खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यात मुंबई आणि ठाण्यात प्रत्येकी एक आणि भिवंडीत तीन जणांनी खड्ड्यांमुळे जीव गमावल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या जीवितहानीबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
----
वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी घेणार का?
खड्ड्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आदेश वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेले असतानाही त्यांचे उल्लंघन केले जाते. अशा दुर्घटनांसाठी महापालिका आणि इतर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची वेळ असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  जखमींच्या वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी घेणार का, याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत किती मृत्यू झाले आणि किती जण जखमी झाले, याची आकडेवारी सादर करण्याचेही न्यायालयाने पालिकेला सांगितले.