बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेवरून वाद

मुंबई, ता. १४ : बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार (रोजगाराचे नियमन व सेवा अटी) अधिनियम १९९६ व महाराष्ट्र नियम २००७नुसार बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्याचा अधिकार फक्त मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडेच आहे. परंतु अलीकडे सरकारने जिल्हा स्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली, तर विभागीय स्तरावर बिगरसरकारी सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमून, नोंदणी अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्यामुळे कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे.
कलम १२(२) मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे, की बांधकाम कामगाराने नोंदणी अर्ज ‘मंडळाच्या अधिकाऱ्याकडे’ सादर करावयाचा आहे. महाराष्ट्र नियम २००७ मधील नियम ३३नुसार मंडळाने अधिकृत केलेला अधिकारीच नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्य करतो. यामध्ये कामगार आयुक्त, साहाय्यक कामगार आयुक्त, सरकारी कामगार अधिकारी आदींचा समावेश होतो. आमदार किंवा बिगरसरकारी सदस्य यांना कायद्याने हा अधिकार देण्यात आलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा अधोरेखित केले आहे, की शासन निर्णयाद्वारे कायदा बदलता येत नाही. कामगारांचे नोंदणी प्रमाणपत्र हे त्यांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेत राजकीय समित्यांचा हस्तक्षेप झाल्यास पारदर्शकता धोक्यात येऊ शकते आणि कामगारांना न्याय मिळण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
...
निर्णय मागे घेण्याची मागणी
कामगार संघटना व तज्ज्ञांनी शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. नोंदणी अधिकार फक्त मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडेच राहावा अन्यथा न्यायालयीन पातळीवर आव्हान दिले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.