ओसी नसलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याची मागणी
विरार, ता. १५ (बातमीदार) : वसई-विरार भागात बिल्डरांनी अनेक इमारती उभ्या केल्या आहेत, परंतु त्यापैकी अनेक इमारतींना ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्रे घेतली नसल्याने त्या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या मुंबईतील हजारो इमारतींसाठी नवे धोरण तयार करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात ओसी प्रमाणपत्र नसल्याचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याने यासंदर्भात नवे धोरण करताना वसई-विरार महापालिका क्षेत्राचा समावेश करावा, अशी मागणी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुंबईतील अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही कायदेशीरदृष्ट्या हे नागरिक बिगरवासी म्हणूनच राहत होते. त्यामुळे आता (ता. २) ऑक्टोबरपासून ओसी प्रमाणपत्रासाठी एक नवे धोरण लागू करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणामध्ये बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करण्यात येणार आहेत त्यानंतर इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येईल. पालिका क्षेत्रामध्ये बांधण्यात आलेल्या इमारतींपैकी ९९ टक्के इमारतींकडे ओसी प्रमाणपत्र नाहीत. त्यामुळे अशा इमारतींमधील सामान्य नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. या बाबीकडे आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी या पूर्वीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. सिडको आराखडा त्यानंतर पालिकेचा विकास आराखडा यामुळे अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय चुका ओसी प्रमाणपत्राच्या बाबतीत झालेल्या आहेत. त्यामुळे शासन आणत असलेल्या नवीन धोरणात वसई- विरार पालिका क्षेत्राचा विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे अनेक बांधकामे ग्रामपंचायत, सिडको, नगर परिषद काळात झालेली आहेत. त्याचाही विचार व्हावा, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

चौकट
इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार
पालिकेला प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना ओसी प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण पालिकेकडून करण्यात येणार आहे. या सर्व्हेमध्ये अशा इमारतीची संख्या व माहिती संकलित होणार आहे. त्यामुळे मुंबईप्रमाणे वसई-विरार पालिका क्षेत्रातील ओसी नसलेल्या इमारतींना नव्या धोरणांचा फायदा व्हावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात यावा, अशी सूचना आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी पालिका आयुक्तांना केली आहे.