सुधारणा बिलामुळे निवृत्तिवेतनधारकांच्या भवितव्यावर आघात
सी. जे. मेंडोसा यांचा आरोप
शिवडी, ता. १६ (बातमीदार) ः केंद्र सरकारने पेन्शनर्स सुधारणा बिल लोकसभेत मंजूर केले असून, हे बिल राज्यसभेत मंजूर झाल्‍यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना व इतर सार्वजनिक उद्योगधंद्यातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनामध्ये यापुढे वाढ होणार नाही. हा निवृत्तिवेतनधारकांच्या भवितव्यावर आघात आहे, असे उद्‌गार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रिटायर्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सी. जे. मेंडोसा यांनी जाहीर सभेत काढले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रिटायर्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच दादर येथील शिवाजी मंदिर नाट्यगृहात असोसिएशनचे सरचिटणीस डी. एच. डिंग्रेजा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
असोसिएशनचे अध्यक्ष सी. जे. मेंडोसा यांनी सांगितले की, या बिलातील तरतुदीनुसार निवृत्तिवेतनात बदल करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील. २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या आणि होणाऱ्या सरकारी कामगारांच्या निवृत्तिवेतनामध्ये १ जानेवारी २०२६ पासून कोणतीही वाढ होणार नाही, असे त्‍यांनी सांगितले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सचिव दत्ता खेसे यांनी सांगितले की, मुंबई पोर्ट निवृत्तिवेतन फंडात एक हजार १०० कोटींची तूट असून, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमीन मुद्रीकरणामुळे लवकरच ही तूट भरून निघेल. त्यामुळे पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्सनी घाबरण्याची गरज नाही, असेही ते म्‍हणाले. या वेळी मारुती विश्वासराव, ज्ञानेश्वर वाडेकर, बबन मेटे, मिलिंद घनगुटकर, सुरेश पाटील, शुभांगी जांभेकर, इतिहासचंद्र चौधरी, विजया कुलकर्णी आदी मान्यवरांची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली. असोसिएशनचे संयुक्त सचिव मायकल कोलासो यांनी सभेचे सूत्रसंचालन केले, तर उपाध्यक्ष बी. बी. चिपळूणकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.