न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर?
अवैध बांधकामप्रकरणी वकील शेट्टींकडून अवमान याचिका दाखल
तुर्भे, ता. १६ (बातमीदार) : अवैध बांधकामप्रकरणी अतिक्रमण विभागाने निष्काळजी केल्यचे म्हणत नुकतीच ॲड. किशोर शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबईमधील सर्वच अवैध इमारतीबाबत न्यायालयाकडून निर्देश दिले असतानादेखील घणसोली येथील फक्त एकाच इमारतीवर कारवाईचा बडगा उचलला जात असल्याने ॲड. किशोर शेट्टी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयात ३१ एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये पालिका हद्दीत सखोल सर्वेक्षण करून किती इमारती, बांधकामे बेकायदेशीरपणे उभारली गेली आहेत आणि किती भोगवटादार, मालकांनी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५२ क अंतर्गत उपाययोजनांचा अवलंब करून बांधकामे नियमित केली आहेत, याची माहिती गोळी करण्याचे आदेश दिले होते. ३१ डिसेंबर २०१५ नंतर बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करायचे होते आणि हा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितले होते. यानुसार योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले होते,
तर ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत उभारलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांनाच एमआरटीपी कायद्याचा फायदा घेण्यास परवानगी आहे. या बांधकामांबाबतीतही पाडणे वगळता कायद्यानुसार इतर सर्व कृती पालिकेकडून केल्या जातील. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा दाखलादेखील न्यायालयाने दिला होता.
सर्वेक्षणात बेकायदेशीर बांधकामे आढळल्यास त्या मालकांना, भोगवटादारांना पालिकेची नोटीस देईल आणि बांधकामे हटवण्यासाठी कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात येईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते, परंतु न्यायालयाने दिलेला कालावधी दीड महिना उलटून गेला तरीदेखील आजतागायत अवैध बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही झाली झालेली नाही. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे म्हणून याचिका दाखल केल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.

इतक्या आहेत अवैध इमारती
१५ हजार ५०० इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही.
पाच हजार इमारतींना बांधकाम प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र नाही.

अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांचे पत्र
अतिक्रमण विभागाच्या आयुक्तांनी ११ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका अंतिम करताना सर्वेक्षण करून उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने सर्वेक्षण केले असल्याचे पत्र शेट्टी यांना उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांनी दिले आहे.

नवी मुंबईतील आठही क्षेत्रातील सर्वेक्षण करून अवैध इमारतीवर कारवाईचा बडगा उगारला जावा म्हणून आदेश पारित केले होते. त्यामध्ये घणसोलीमधील त्या इमारतींचा समावेश होता. घणसोलीमधील त्या इमारतीविषयी उच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना पालिका किंवा सिडकोच्या पॅनलवर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे अत्यंत अत्यावश्यक होते, परंतु तसे न करता एकाच इमारतीला टार्गेट केले. हे चुकीचे असून, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नाही म्हणून अवमान याचिका दाखल केली आहे.
- ॲड. किशोर शेट्टी, वकील, उच्च न्यायालय