शिंदे यांना स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे?
भूमिका स्पष्ट करण्याचे राज्य सरकारला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः बेकायदा बांधकामांना नवी मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावलेली असताना, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात या नोटिशींना स्थगिती दिली, नियोजन प्राधिकरणांच्या अशा कारवायांना स्थगिती देण्याचा अधिकार नगरविकास मंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का, असे सवाल उपस्थित करीत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्णयाला ‘कॉन्शस सिटीझन फोरम’ संस्थेने न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश चुकीचा ठरवून तो रद्द करण्याची आणि महापालिकेला पाडकामाची कारवाई सुरू करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.  अनेक तक्रारींनंतर कायद्यानुसार पालिका प्रशासनाने १३ मार्च रोजी दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस बजावली होती. त्याच दिवशी दोन्ही संस्थांनी शिंदे यांच्याकडे अर्ज केला आणि तातडीने पाडकामाच्या कारवाईला स्थगिती मिळवली. दुसरीकडे इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रे नसतानाही अनेक सदनिकांची त्रयस्त व्यक्तीला विक्री केल्याचे प्रकार २२ वर्षांनंतरही बेकायदा सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना याबाबत विचारणा केली. त्यांनी माहिती घ्यावी लागले, असे सांगितल्यावर कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार हा आदेश पारित झाला, कायदेशीर कारवाईला अशाप्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहेत का तसेच कोणत्या अधिकाराखाली शिंदे यांनी या नोटिशींना स्थगिती दिली, असे प्रश्न उपस्थित करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आणि पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवली.
----
प्रकरण काय ? 
वाशीतील अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम नंबर-१४ आणि नैवेद्य को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी कंडोमिनियम नंबर-३ या सिडकोच्या इमारतीचे बांधकाम २००३मध्ये विनापरवानगी पाडण्यात आले. सिडकोने याची गंभीर दखल घेऊन असोसिएशन व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत गेल्यामुळे महापालिकेने नव्या इमारतीच्या बांधकामाला हंगामी परवानगी दिली; मात्र पुढे आराखड्याप्रमाणे बांधकाम न झाल्याने पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिले नव्हते. ओसी मिळवण्याबाबत निकषांची पूर्तता करण्यास सांगूनही असोसिएशनने ती केली नाही. त्यामुळे महापालिकेने ३ मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रदेश शहर नियोजन (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत बेकायदा इमारत तोडण्याविषयी नोटीस बजावली होती.