२७ गावांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
पालिका निवडणूक प्रारूप प्रभागरचनेविरोधी हरकती
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आगामी निवडणुकीसाठी २७ गावांची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केली आहे; मात्र या निर्णयाविरोधात २७ गावांची सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने ३,६४२ हरकती दिल्या आहेत. या हरकतींचा विचार करावा, यासाठी समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. याशिवाय समितीने राज्य निवडणूक आयोगाकडेही या प्रकरणाची दखल घेण्यास सांगितले आहे.

समितीने आरोप केला आहे, की महापालिकेने जाणीवपूर्वक या हरकतदारांचा आणि गावांतील जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. समितीचे अध्यक्ष, खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या निर्देशाने याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. गुरुवारी (ता. ११) केडीएमसी मुख्यालयावर प्रभागरचनेविरोधात २७ गावांचे नेतेमंडळी गेली असता, केडीएमसी प्रशासनाने पोलिस बळाचा वापर करून त्यांना बोलण्यास परवानगी दिली नाही आणि सुनावणीच्या जागेवर त्यांना येण्यापासून रोखले. या घटनेमुळे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाली असून जनतेच्या संविधानिक अधिकारांवर आघात झाला, असा तीव्र आरोप समितीकडून करण्यात आला आहे. समितीने राज्य निवडणूक आयोगाला भेट देऊन या गंभीर बाबी कळवण्याचे ठरवले आहे.

केडीएमसीने अधिकृत पत्राद्वारे सांगितले आहे, की २७ गावांतून प्राप्त हरकतींची संख्या ३,३८७ इतकी आहे. समितीने या हरकतींची नोंद अधिकृत असल्याचे जाहीर केले आहे. या समितीची मागणी आहे, की केडीएमसीमधून १८ गावे वेगळी करण्यात आली असली तरी पूर्ण २७ गावांना स्वतंत्र नगरपालिका स्वरूपात वेगळे करण्याची मागणी करीत आहे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री गणेश नाईक यांनी सहमती दिली असून, नगरविकास खात्याकडे सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत; मात्र अद्याप या प्रकरणात ठोस प्रगती झाली नाही.

आंदोलनाचा इशारा
केडीएमसीमधून १८ गावे वगळण्यात आली असली तरी पूर्ण २७ गावे वगळण्यात यावी आणि त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गणेश नाईक यांनी याला संमती दिलेली आहे. तशा सूचना नगरविकास खात्याला पत्राद्वारे दिलेल्या आहेत; मात्र हे घोडे तिथेच अडले असून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. ही लढाई अंतिम टप्प्यात आलेली असताना सरकार यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणार नसेल तर संघर्ष समिती २७ गावांतील जनतेसह संघर्षास उतरेल, असा इशारा समितीने दिला आहे.