२७ गावांची ‘संघर्ष समिती’ जाणार राज्य निवडणूक आयोगात
कल्याण, ता. २१ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर आता सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत (केडीएमसी) समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांना या निर्णयाचा विरोध आहे. केडीएमसीने जाहीर केलेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर २७ गावांकडून ३,६४२ हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत.
२७ गावांच्या सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिली असून, नोटीस बजावण्याचे कामही सुरू झाले आहे. २७ गावांतील लोकांच्या हरकती दाबण्याचा प्रयत्न केडीएमसी करत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. याच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ही समिती आता राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे.

हरकतींची संख्या
सुरुवातीला केडीएमसीने हरकतींची संख्या कमी दाखवल्याचा आरोप समितीने केला होता; मात्र आता केडीएमसीने २७ गावांतून ३,३८७ हरकती प्राप्त झाल्याचे अधिकृतपणे मान्य केले आहे. याला संघर्ष समितीने जनतेचा विजय मानला आहे.