उल्हासनगर, ता. २२ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिकेने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची तिसरी रक्कम म्हणून प्रत्येकी ३० हजार रुपये खात्यात जमा केले आहेत. यापूर्वी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे दोन हप्ते देण्यात आले होते. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचारी अनेक घरगुती अडचणींसह दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असल्याने ‘ग्रॅच्युइटी, रजा रोखिकरण आणि वेतन आयोगाच्या फरकाची एकरकमी रक्कम मिळावी’ अशी मागणी त्यांनी केली होती. सरकारी निर्णयानुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील थकबाकी रोखीने देणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेने फेब्रुवारी २०२३ पासून प्रतिमहिना फक्त दोन हजार रुपये या हप्त्यांमध्ये देण्याची पद्धत सुरू केली. यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पाच ते १० लाख रुपयांची थकबाकी मिळण्यास वर्षानुवर्षे विलंब झाला. या तुटपुंज्या हप्त्यांबद्दल नाराजी व्यक्त करून ‘भीक नको, हक्काचा मोबदला हवा’ अशी भूमिका सेवानिवृत्तांनी घेतली. मागील वर्षी दिवाळीपूर्वी ‘कायद्याने वागा लोकचळवळ’ आणि ‘लेबर राईट्स’ या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली राज असरोंकर, ॲड. स्वप्नील पाटील (प्रहार जनशक्ती पक्ष), तानाजी पतंगराव, बाळासाहेब नेटके, नंदलाल समतानी आदींनी बेमुदत उपोषणाचे आंदोलनही केले होते.

टप्प्याटप्प्यांत वितरण
तत्कालीन आयुक्त विकास ढाकणे यांनी ५० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर केला. दुसरा हप्ता एप्रिल २०२५ मध्ये दिला, तर आता आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार आणि मुख्यलेखा परीक्षक अभिजित पिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिसरा हप्ता ३० हजार रुपये वितरित करण्यात आला. या प्रक्रियेत लेखा विभागातील अधिकारी संजय वायदंडे, विलास नागदिवे, दीपक धनगर आणि दीपक खेमानी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.