मनसेविरोधात याचिकेत जनहितार्थ काय?
याचिकेवरच उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरेंसह पक्षाकडून होणारी द्वेषपूर्ण भाषणे, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत जनहितार्थ काय, असा प्रश्न सोमवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आणि याचिकेच्या योग्यतेवरच बोट ठेवले. तसेच यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

‘हा एका राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांविरोधातील खटला आहे. या पक्षातील कार्यकर्ते मराठीत बोलू न शकणाऱ्या हिंदी भाषकांना लक्ष्य करतात. अनेकदा हा मुद्दा निवडणुकीचा असतो. त्या वेळीच अशा घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात. सध्या आपल्यासमोर महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सुभाष झा यांनी केला. परंतु ज्यांना लक्ष्य केले ते न्यायालयात येऊ शकतात. ते न्यायालयात का नाही आले आणि ही जनहित याचिका आहे का, असा प्रश्न मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तेव्हा याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात एका विशिष्ट वर्गावर, समाजावर झाला आहे. मराठी बोलता येत नसल्याच्या मुद्द्यावरून नागरिकांवर हल्ला करण्यात आला आहे. मुळात कोणालाही भाषेच्या आग्रहापोटी कसे लक्ष्य केले जाऊ शकते, असे झा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तुम्ही वरिष्ठ विधिज्ज्ञ आहात, तक्रार न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे करणे अपेक्षित होते. तुम्हाला कायदा माहीत आहे, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. परंतु आम्ही पोलिस उपमहानिरीक्षक, पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दिली होती आणि बेकायदा कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कारवाई का केली गेली नाही, याची आठवण करून देणारी स्मरणपत्रेही पाठवल्याची माहिती झा यांनी न्यायालयाला दिली. तथापि, वेळेच्या कमतरतेमुळे याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही.

काय प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतल्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी राज ठाकरे यांच्या पक्षाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनसेकडून हिंदी भाषकांवरील हल्ले, मारहाण या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ अंतर्गत द्वेष आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करीत मनसेची मान्यता रद्द करावी तसेच सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम दिलासा म्हणून ठाकरे यांना प्रक्षोभक, द्वेषपूर्ण भाषणे करण्यापासून मज्जाव करण्याची विनंतीही शुक्ला यांनी याचिकेत केली आहे.