फेरीवाल्यांनाही नागरी हक्क, अधिकार!

योग्य प्रक्रियेनंतरच कारवाई हाेऊ शकते : उच्च न्यायालय  

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : फेरीवाल्यांनाही नागरी हक्क, अधिकार आहेत. त्यांना मनमानी करून हटवता येणार नाही, अशी टिप्पणी नुकतीच उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली. न्यायालयाने कामाठीपुरा परिसरातील बेकायदा फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा आदेश दिला हाेता. या आदेशाची पूर्तता करण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याचा दावा करणारी स्थानिकांची अवमान याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायालयीन आदेशाची योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच महापालिका कारवाई करू शकते, असे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या जागेवर बेकायदा ताबा मिळवला असला तरी त्याला कायद्याने काही नागरी हक्क मिळतात. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना हटवता येऊ शकत नाही. या बाबीचा विचार करून कामाठीपुरातील स्थानिकांनी महापालिकेविरुद्ध केलेली अवमान याचिका विचारात घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला. 

कामाठीपुरातील गल्ल्यांतील बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाईचा आदेश न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०२३ रोजी महापालिकेला दिला होता. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी बेकायदा फेरीवाल्यांवरील कारवाईबाबतचे निवेदन १५ दिवसांत महापालिकेकडे सादर करण्यास सांगितले होते. तथापि, महापालिकेकडे यासंदर्भात संपर्क साधूनही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही. कारवाईची तीन महिने वाट पाहूनही महापालिकेने आदेशांचे पालन न केल्याने अखेर पुन्हा न्यायालयात अवमान याचिका केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.  हे बेकायदा फेरीवाले सात ते दहा वर्षांपासून कामाठीपुरा येथील ‘ना फेरीवाला’ क्षेत्रात व्यवसाय करीत आहेत. त्यांनी येथील अरुंद रस्ते, गल्ल्या  पूर्णपणे अडवल्या आहेत. परिणामी, रहिवाशांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
---------
न्यायालय काय म्हणाले...
- फेरीवाले सात ते दहा वर्षांपासून या ठिकाणी व्यवसाय करीत आहेत आणि त्यांना तुम्ही तीन महिन्यांत हटवण्याची मागणी करीत आहात. इतक्या कमी कालावधीत त्यांना हटवण्याची अपेक्षा अव्यवहार्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्‍ट केले.
- २०२३मध्ये दिलेला आदेश हा महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित कायद्यान्वये अतिक्रमण करणाऱ्यांनाही काही नागरी हक्क-अधिकार प्राप्त असून, योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय त्यांच्यावर कारवाई हाेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.