अभ्युदयनगरचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात
म्हाडा निविदांचा तपशील उच्चाधिकार समितीला पाठवणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : काळाचौकी येथील अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास होणार असल्याचे निश्चित झाले असले तरी त्याचा चेंडू आता राज्य सरकारच्या कोर्टात जाणार आहे. पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या तीन विकसकांच्या तांत्रिक आणि आर्थिक निविदा म्हाडाने उघडल्या आहेत; मात्र कोणी काय निविदा भरली आहे, हे म्हाडाने अद्याप स्पष्ट केले नसून आलेल्या निविदांचा अहवाल राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीला पाठवला जाणार आहे. तेथे अंतिम निर्णय होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अभ्युदयनगर वसाहत एक लाख ३३ हजार ५९३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर असून, तेथे ४८ इमारती आहेत. त्याचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने राज्य शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेनंतर पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये रहिवाशांना किमान ६३५ चौरस फुटांचे घर, वाहन पार्किंग आणि कॉर्पस फंड देण्याबाबतचा समावेश होता. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने म्हाडाने सरकारच्या मंजुरीने सदनिकेचे निश्चित (फ्रीज) केलेले क्षेत्रफळ खुले करून ६२० चौरस फूट करीत निविदा मागवल्या. त्यानुसार ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस आणि एमजीएन ॲग्रो या तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. तांत्रिक निवेदत आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून म्हाडाने आर्थिक निविदा उघडल्या आहेत. त्याबाबत म्हाडाकडे विचारणा केली असता, आम्ही आलेल्या निविदांचा सखोल अहवाल राज्य सरकारने नेमलेल्या गृहनिर्माण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीकडे पाठवणार आहे. त्यामुळे अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास प्रकल्प कोण करणार, याबाबतचा निर्णय उच्चाधिकार समितीकडूनच जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.