मराठी भाषेच्या आदेशाबाबत पालिकेचे अज्ञान
मनसे आक्रमक; तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा
ठाणे, ता. २३ : राज्य सरकारने मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. त्यानुसार ठाणे पालिकेच्या शिक्षण विभागानेदेखील सर्व शाळांना एक पत्र पाठविले असून, त्यामध्ये नमूद केलेला सरकारी आदेश प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचे समोर आले आहे. मराठी संदर्भातील आदेश हा शालेय क्रीडा विभागाने काढला नसून तो मराठी भाषा विभागाच्या वतीने काढला आहे. त्यामुळे या पत्रावरून पालिकेचे अज्ञान समोर आले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने १४ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, खासगी शाळा आणि विविध आस्थापना, कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. दैनंदिन पत्रव्यवहार, सूचना आणि फलक मराठी भाषेत असणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद आहे, मात्र या आदेशाबाबतच ठाणे पालिकेच्या शिक्षण विभागाला अज्ञान असल्याचे धक्कादायक माहिती मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी समोर आणली आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून नुकतेच सर्व शाळांना एक पत्र पाठविण्यात आले असून, त्यामध्ये नमूद केलेला शासन आदेश प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संबंधित आदेश शालेय व क्रीडा विभागाच्या वतीने काढलेला नसून शासनाच्या संकेतस्थळावरदेखील तो उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत उघड झाले. हा आदेश मराठी भाषा विभागाच्या वतीने काढला असून, शिक्षण विभागाने अशा चुकीच्या पद्धतीने शालेय व क्रीडा विभागाच्या आदेशाचा संदर्भ देत शाळांना पत्र देणे म्हणजे त्यांच्या कार्यपद्धतीतील अज्ञानाचेच लक्षण असल्याची टीका महिंद्रकर यांनी केली आहे.

बहुसंख्य शाळांचे फलक इंग्रजीतच
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बहुसंख्य इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे फलक आजही इंग्रजी भाषेतच असल्याचे वास्तव समोर आणले आहे. शासन आदेशानुसार फलक मराठीत असणे अनिवार्य असतानाही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

आदेशाला केराची टोपली
मराठी भाषा ही राजभाषा असून, तिचा सन्मान राखणे व वापर बंधनकारक आहे व त्याची दखल न घेणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करणे अपेक्षित असूनसुद्धा ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरातील शाळांमध्ये इंग्रजी फलक झळकत राहणे, हे आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यासारखे असल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.

सात दिवसांत शाळांनी फलक मराठीत केले नाहीत, तर मनसेकडून तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. यासाठी सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन असेल. आदेशानुसार अंमलबजावणी करणे ही महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे.
- स्वप्नील महिंद्रकर, ठाणे शहर अध्यक्ष, जनहित व विधी विभाग, मनसे