प्रवासी वाहतुकीवरील ४० टक्के अधिभार रद्द करा
कोकण विकास समितीची रेल्वेमंत्र्यांकडे मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः ‘कोकण रेल्वेमार्गावर प्रवाशांना गेली तब्बल ३३ वर्षे इतर मार्गांच्या तुलनेत ४० टक्के जास्तीचे भाडे द्यावे लागत आहे. हा अधिभार अन्यायकारक असून तत्काळ रद्द करण्यात यावा,’ अशी मागणी कोकण विकास समितीने रेल्वेमंत्री आणि रेल्वे बोर्डाकडे केली आहे.

कोकण रेल्वेमार्ग सुरू झाल्यानंतर १५ डिसेंबर १९९२ पासून प्रवासी भाड्यावर ४० टक्के अधिभार लावण्यात आला. त्यानंतर १९९३ आणि १९९५ मध्येही रेल्वे बोर्डाच्या आदेशांद्वारे तो सुरू ठेवण्यात आला; मात्र माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे, की ‘हा अधिभार रद्द करण्याची कोणतीही योजना नाही. तसेच, भारतीय रेल्वेतील ७०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेल्या इतर कोणत्याही मार्गावर असा अतिरिक्त भार प्रवाशांवर लादण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय भेदभावकारी ठरत असून त्याचा फटका केवळ कोकणवासींनाच बसत आहे,’ असा आरोप समितीकडून करण्यात आला.

कोकणवासींवरील अन्याय
कोकण विकास समितीने नमूद केले, की ‘कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण २००८-०९ मध्ये व्हायचे होते; मात्र ते झाले नाही आणि त्यामुळे अधिभार कायम राहिला. परिणामी, गेली तीन दशके कोकण रेल्वे प्रवाशांना इतरांच्या तुलनेत अधिक भाडे मोजावे लागत आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतासारख्या कठीण प्रदेशात रेल्वेमार्ग उभारले गेले; पण तिथे प्रवाशांवर असा अतिरिक्त भार लादण्यात आलेला नाही. मग केवळ कोकण रेल्वेमार्गावरच हा अधिभार का, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.

पर्यटन आणि व्यापाराला चालना
कोकण रेल्वेवरील प्रवासी अधिभार रद्द केल्यास लाखो कोकणवासींना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर कोकणातील पर्यटन, व्यापार आणि उद्योगांना गती मिळेल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे. रेल्वे प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन तातडीने अधिभार रद्द करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.