सनातन संस्थेविरोधातील याचिका मागे
उच्च न्यायालयाचे याचिकेच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : उजव्या विचारसरणीच्या सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दशकभराहून न्यायप्रविष्ट असलेल्या जनहिता याचिकेच्या योग्यतेवर मंगळवारी (ता. २३) उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

सनातन संस्थेला बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) दहशतवादी संघटना घोषित करण्याच्या आणि तिच्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्ते विजय रोकडे यांनी २०११ मध्ये जनहित याचिका केली होती. संस्थेचे सदस्य तरुणांना प्रभावित करून दहशतवादी कारवायांमध्येही त्यांचा समावेश करीत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी न्यायालयाने याचिकेच्या योग्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले, तसेच याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे न घेतल्यास आम्ही फेटाळून लावू, असेही स्पष्ट केले, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यापूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संस्थेला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने सादर केलेली माहिती संस्थेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करून तिच्यावर बंदी घालण्यास पुरेशी नसल्याचे २०१७ मध्ये, केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले होते, तर २००९ मध्ये, गोव्यातील मडगाव येथे संस्थेचे दोन कथित साधक बॉम्ब ठेवण्याचा प्रयत्न करत असताना अचानक स्फोट झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला, गोव्यातील दिवाळीपूर्वीच्या नरकासुर उत्सवाला लक्ष्य करून जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी हल्ला केल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला होता.

आरोपांचे खंडन
सनातन संस्थेनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचे खंडन करताना संस्थेवरील आरोप हे केवळ याचिकाकर्त्याची कल्पनाशक्ती असल्याचा दावा केला होता. तसेच संस्थेविरुद्ध एकही फौजदारी खटला दाखल नसल्याचा दावा करताना संस्थेची बदनामी केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची मागणी केली होती.