ठाणे पालिकेचे बेकायदा बांधकामांना अभय
उच्च न्यायालयाचे तीन इमारतींवर कारवाईचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या वरदहस्ताने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यावरून उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच माजिवडा येथील गायरान जमिनीवरील तीन बहुमजली इमारती आणि एक अनधिकृत रेस्टॉरंट पाडण्याचे आदेश दिले. न्यायिक विवेकाला धक्का बसवणारे हे प्रकरण असल्याचे निरीक्षणही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात ठाणे महापालिकेच्या निष्क्रियतेबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता या तीन इमारती बेकायदा उभारण्यात आल्या. तत्कालीन नगरसेवकाच्या वरदहस्ताने हे बांधकाम झाल्याचे मतही न्यायालयाने आदेशात व्यक्त केले. तत्पूर्वी, वारंवार आदेश देऊनही महापालिकेने कारवाईला विलंब का केला, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर रहिवाशांनी जमाव करून पाडकाम मोहिमेत अडथळा निर्माण केल्याचा दावा महापालिकेने केला. खंडपीठाने हे कारण स्वीकारण्यास नकार देऊन महापालिकेला या इमारतींवर कारवाई करायची असती, तर सर्वप्रथम इमारतींचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित केला असता. त्याचवेळी एका आठवड्यात या बांधकामांना नोटीस बजावण्याचे, १५ दिवसांत वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे तसेच  गरज पडल्यास पोलिस संरक्षणासह बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले.  रहिवाशांना ते बेकायदा जागेत राहत असल्याचे माहिती असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 
----
परवानगीविना कार्यक्रमांसाठी वापर
राज्य सरकारची परवानगी न घेताच ठाण्यातील माजिवडा येथील भूखंडांवर अ, ब आणि क या तीन इमारती बांधण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त माजी नगरसेवक भूषण भोईर आणि इतरांनी त्यांच्या पत्नींच्या नावाने ‘मोगॅम्बो बार अँड फॅमिली रेस्टॉरंट’ (नंतर त्याचे नाव मधुशाला बार करण्यात आले) सुरू केले होते; परंतु परवानगीशिवाय या सुविधांचा वापर पार्ट्या आणि कार्यक्रमांसाठी केला जात असल्याचा आरोप नीरज कबाडी यांनी याचिकेतून केला होता.