२७ गावांच्या प्रश्नावर संघर्ष समिती आक्रमक
राज्य निवडणूक आयुक्तांसमवेत बैठक, प्रभागरचनेवर तीव्र आक्षेप
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर): कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांच्या प्रतिनिधित्वासाठी लढणाऱ्या सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने बुधवारी (ता. २४) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रभागरचनेविरोधात समितीने आपले स्पष्ट आक्षेप नोंदवले.

२७ गाव संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार, नवीन प्रभागरचना ही २७ गावांच्या स्थानिक स्वरूपाचा विचार न करता, अन्यायकारक व पक्षपाती पद्धतीने करण्यात आली आहे. यामुळे या गावांतील नागरिकांचे स्थानिक स्वराज्य व प्रतिनिधित्वावर प्रत्यक्ष आघात झाला आहे. या बैठकीस समितीतर्फे सुमीत वझे, वासुदेव गायकर, सत्यवान म्हात्रे, मधुकर माळी, संदीप पालकरी आणि राहुल जाधव आदी नेते उपस्थित होते. त्यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांसमोर मुख्यतः दोन ठळक मागण्या मांडल्या.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मूळ क्षेत्रापासून २७ गावांचे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी त्यांची प्रभागरचना वेगळी ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. या गावांना त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व भौगोलिक वैशिष्ट्यांनुसार स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळावे, असे समितीचे म्हणणे आहे. प्रभागरचनेवर ३६४२ हरकती व सूचना आलेल्या असूनही, महानगरपालिकेने त्या नजरेआड करत सुनावणी प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा आरोप समितीने केला. हरकतदारांना योग्य वेळेवर नोटिसा पाठवण्यात आल्या नाहीत. जे नागरिक सुनावणीच्या दिवशी उपस्थित होते, त्यांनादेखील पोलिसांचा वापर करून प्रवेश नाकारण्यात आला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर समितीने हे संपूर्ण प्रकरण लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासणारे असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते, महापालिकेने या प्रक्रियेतून सामान्य नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करणे गरजेचे
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी समितीने मांडलेल्या मुद्यांची गांभीर्याने दखल घेतली. त्यांनी आयोगातील वरिष्ठ अधिकारी आणि महापालिका प्रशासनाशी तत्काळ चर्चा करून योग्य ती चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, आगामी निवडणुकीसंदर्भात कोणतीही प्रक्रिया ही कायदेशीर आणि पारदर्शक असली पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला. प्रभागरचना, हरकतींची सुनावणी, आरक्षण याबाबत संबंधित संस्थांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काटेकोरपणे काम करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.