ठाणे पालिकेवर राज्य सरकारची मेहेरनजर
विविध प्रकल्पांच्या कामांसाठी १६५ कोटी रुपयांचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : ठाणे महापलिकेची आर्थिक घडी आजही सारवलेली नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अशातच पालिकेने विकास कामांसाठी केंद्राकडून पायाभूत सुविधांच्या प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतून कर्ज घेतले आहे. असे असतानाच दुसरीकडे रंगरंगोटी, रस्ते, शौचालये, नाट्यगृह दुरुस्ती, रुग्णालय, आरोग्य केंद्र आदी विविध विकास कामांसाठी कोट्यावधीचा निधी पालिकेला देण्यात आला आहे. तर, आता, पुन्हा विकास कामांसाठी १६५ कोटी रुपयांचा निधी ठाणे पालिकेला देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक संकटात राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला असल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोनाच्या काळापासून ठाणे पालिकेची आर्थिक स्थिती डोलायमान झाली आहे. आजही पालिकेच्या आर्थिक स्थितीत हवी तशी सुधारणा झाली नसल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत पालिकेने दायित्वाचा भार कमी करण्यावर भर देत, कर्मचाऱ्यांच्या देणी व भत्त्यावर देखील भर दिला असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम विविध नागरी कामांवर देखील होत असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच राजकीय भूकंपानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली. आणि नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून पालिकेला विविध कामांसाठी निधी देण्यास सुरूवात केली.
राज्य सरकारने महापालिकेला ९१४ कोटी रुपयांचे भरीव विकास अनुदान दिले होते. रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी ६०५ कोटी, रंगरंगोटी, गडकरी रंगायतनचे नूतनीकरण, कळवा रुग्णालयाचे नूतनीकरण, दिवा परिसरात रुग्णालय उभारण्याकरीता आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी ५८ कोटी रुपयांचा निधी, आरोग्य केंद्रासाठी निधी आणि इतर नागरी कामांसाठी राज्य सरकारने पालिकेला आतापर्यंत निधी दिला. दरम्यान, पालिकेने काही नागरी विकास कामांसाठी निधी देण्याची मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. त्यास राज्य शासनाने मान्यता देत १६५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

नागरी विकास कामांसाठी निधी
डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह नूतनीकरण करण्यासाठी ५ कोटी, ठाणे महापालिका शाळेच्या इमारतींचे मजबुतीकरण आणि नूतनीकरण करण्यासाठी २५ कोटी, ठाणे शहरातील सार्वजनिक शौचालयांचे नूतनीकरण करण्यासाठी ३५ कोटी, ठाणे पशुपालन गृह उभारणीसाठी १ कोटी, कळवा येथील भूमीपुत्र मैदानावर क्रीडासंकुल उभारणीसाठी ५० कोटी आणि कळवा नाट्यगृह उभारणीसाठी ४० कोटी असा एकूण १६५ कोटींचा निधी राज्य सरकारने पालिकेला दिला.

९८ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज
राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होत असला तरी, पालिकेच्या तिजोरीत इतर कामांसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नव्हता. ठेकेदारांची देयके थकली होती. यामुळे पालिकेने केंद्र सरकारकडे पायाभूत विकास सुविधांच्या प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतून ९८ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज घेतले होते. पालिकेची आर्थिक परिस्थितीत अद्यापही फारशी सुधारणा झालेली नाही.