डिसेंबरमध्ये निवडणुकीचा धुरळा
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर
अलिबाग, ता. २ (वार्ताहर) ः राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघ आरक्षणाचा कार्यक्रम बुधवारी (ता. १) जाहीर केला. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
गुरुवारी (ता. ३०) अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील नोडल ऑफिसर यांनी प्रत्येक टप्प्यावरील कामकाजाबाबत आयोगास अहवाल सादर करावा, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने कळवले आहे. रायगड जिल्ह्यात निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ५९ मतदारसंघ तर पंचायत समितीचे ११८ मतदारसंघ निश्चित झाले आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण उमेदवारासाठी जाहीर झाले आहे; मात्र मतदारसंघांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. कुठल्या मतदारसंघात कुठली गावे असणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे; परंतु हे मतदारसंघ कुठल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहेत, हे ठरलेले नाही. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
--------------------------------
- राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पक्षांतील इच्छुकांना कामाला लागा, असे आदेश दिल्याने संभाव्य मतदारसंघात मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. तरी आयत्यावेळी ठरवलेला मतदारसंघ दुसऱ्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला तर काय करायचे, याची धास्ती सर्वांनाच आहे.
- दुसरीकडे जिल्ह्यात महायुती आणि महाविकास आघाडी असा सरळ सामना दिसत असला तरी जिल्ह्यातील राजकीय इतिहास, विद्यमान राजकीय स्थिती पाहता ही समीकरणे सरळ दिसत नाहीत. महायुतीमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद आता टोकाला गेला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीआधी महायुतीतील वरिष्ठांना वाद मिटवणे गरजेचे आहे.
- महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष एकत्रित लढण्याची भाषा करीत असले तरी त्यांना उमेदवार शोधावे लागणार आहेत. युती आघाडीच्या गणितांमध्ये अद्याप जाहीर झालेल्या मतदारसंघातील आरक्षणाचा अडसर आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष, इच्छुकांना आरक्षणाची प्रतिक्षा आहे.
-----------------------------------
आरक्षणाचा कार्यक्रम :
- ६ ऑक्टोबरपर्यंत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता जागा निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे.
- ८ ऑक्टोबरपर्यंत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता देणे.
- १० ऑक्टोबर - आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे.
- १३ ऑक्टोबर - जिल्हा परिषद गटासाठी व पंचायत समिती गणासाठी आरक्षण सोडत
- १४ ऑक्टोबर - प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे.
- १४ ते १७ ऑक्टोबर - जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना सादर करणे.
- २७ ऑक्टोबरपर्यंत प्राप्त प्रारूप आरक्षणावरील हरकती व सूचना आधारे अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे.
- ३ नोव्हेंबरपर्यंत प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करणे. आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे.