स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मिळेना पक्का रस्ता
रस्ता नसलेल्या पाड्यात न्यायाधीश
राजीव डाके
ठाणे शहर, ता. २ : नाशिक आणि पालघर जिल्ह्याच्या वेशीवर वसलेला शहापूरमधील दापूरमाळ हा अतिदुर्गम पाडा. स्वातंत्र्यानंतरही मूलभूत सोयीसुविधांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेला. ना रस्ता ना पाणी. चिखल तुडवत पाण्यासाठी वणवण भटकणे हे नित्याचेच. नेहमीप्रमाणे हा गावपाडा आपल्या कामात व्यस्त असताना अचानक काही साहेबलोक पोलिसांसह धडकतात आणि त्यांची ओळख कळताच अचंबून जातात. कारण रस्ता नसलेल्या या पाड्याने पहिल्यांदाच चक्क न्यायाधीशाला पाहिले होते. निमित्त होते ३० सप्टेंबर रोजी ठाणे जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश रवींद्र पाजणकर यांनी दिलेल्या भेटीचे. ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात शेवटचा पाडा असलेला दापूरमाळ आजही मूलभूत सुविधांपासून दूरच असल्याचे विदारक वास्तव या वेळी समोर आले.
शहापूर तालुक्यातील दापूरमाळ येथे असलेला ठाकूरपाडा आणि खोरगडेवाडी हे आदिवासी पाडे कसाऱ्यापासून १४ किलोमीटर अंतरावर सह्याद्रीच्या डोंगरावर वसले आहेत. या पाड्यांच्या दळणवळणाकरिता फक्त पायवाट आहे. डोंगरकपारीतून जाणाऱ्या या वाटेने चालणे म्हणजे जीवावर उदार होण्याचा प्रकार आहे. सध्या या दोन्ही पाड्यांतील लोकसंख्या २७१ असून, पिढ्यानपिढ्यापासून ते येथे राहत आहेत. बाजूला धरण असूनही त्यांना पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे. मूलभूत सुविधांपासूनही हे पाडे वंचित आहेत. याबाबतचे वृत्त समजताच मुंबई उच्च न्यायाल्याने त्याची दखल घेतेली. त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश ठाणे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांना दिले. त्यांनी प्राधिकरणाचे सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर यांना तेथे पाठवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार त्यांनी ३० सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय विभाग अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन दोन्ही पाड्यांना भेट दिली. तेथील लोकांसोबत संवाद साधला.
ठाणे ते कसारा लोकल प्रवास. त्यानंतर पोलिसांच्या गाडीने माळगावपर्यंत जाता आले; पण पुढे रस्ताच नसल्याने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर हे स्वतः चिखल झालेल्या पायवाटेवरून पाच किलोमीटर अंतर चालत गेले. तीन डोेंगरांचा चढ-उतार आणि कडेकपारीतून मार्ग काढत त्यांनी दापूरमाळमधील दोन्ही पाडे गाठले. हवामान विभागाने पावसाचा अलर्ट दिलेला असतानाही त्यांनी हे धाडस केले. तेथे पोहोचून पाड्यातील आदिवासींची अवस्था पाहून तेही चकित झाले.

दापूरमाळमधील दोन्ही पाड्यांत येताच पथकाने येथील रहिवाशांसोबत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. दापूरमाळ येथे असलेल्या ठाकूरपाडा आणि खोरगडेवाडी या दोन पाड्यांतील रहिवाशांनी कधी पक्का रस्ता पाहिला नाही. तिथे चक्क न्यायाधीश आपल्या घराच्या दारात आल्याचे पाहून थक्क झाले. घरोघरी जाऊन न्यायाधीश त्यांच्याशी संवाद साधत होते. महिला, वृद्धांची विचारपूस करीत होते. विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधत होते. तरुणांसोबत चर्चा करीत त्यांची मते जाणून घेत होते. शहरी विकासापासून दूर राहणाऱ्या येथील लोकांसाठी हे नवे होते. त्यांच्या आयुष्यात ते पहिल्यांदाच घडले होते. त्यामुळे प्रचंड कुतूहल त्यांच्या डोळ्यात दिसत होते.

पोलिसांना कळली हद्द
पाड्यांची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये पोलिस अधिकारीही होते. आजवर वन अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या दृष्टीस पडले होते. पण एवढ्या वर्षांत एकदाही पोलिस त्यांच्या पाड्यात आले नव्हते. पोलिसांनाही हे पाडे आपल्या हद्दीत आहेत याची माहिती नव्हती. येथील एकही तक्रार पोलिस ठाण्यात दाखल झालेली नाही. त्यामुळे हे पाडे खरे तंटामुक्त आहेत, असे म्हणता येईल.

मुलींचा जन्मदर उत्तम
राज्यात महिला पॅटर्न राबवला जावा, असे कर्तृत्व या पाड्यांचे आहे. येथे मुलींचा जन्मदर मुलांपेक्षा दुपटीने जास्त असून, दोन्ही पाड्यांत पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या शाळेत मुलींचीच संख्या जास्त आहे. महिलांचे आयुर्मानदेखील जास्त आहे. एवढेच नव्हे तर महिलांमध्ये नेतृत्व गुण दिसतात. न्यायाधीशांसोबत पाड्यांच्या व्यथा सांगण्यासाठी महिलांचाच पुढाकार दिसून येत होता.

पाचवीपर्यंत शाळा
गावातच शाळा असायला पाहिजे, यासाठी खोरगडेवाडीतील भागा आणि काळूबाई खोरगडे या वृद्ध दाम्पत्याने स्वतःचे भले मोठे घर शाळेसाठी दान केले आहे. त्यांची मुले मोठी असल्याने ती कामाच्या निमित्ताने गावापासून लांब राहतात. या दाम्पत्याचे शिक्षण झालेले नसले तरी पाड्यातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, असे त्यांना वाटते. या हेतूनेच त्यांनी त्यांचे राहते घर शाळेसाठी कायमचे दिले असल्याचे भागा यांनी सांगितले. या मुलांना काळूबाई स्वतः जेवण बनवून खाऊ घालतात. पाचवीपासूनचे पुढील शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळा, वसतिगृह व बाहेरगावी जावे लागते.

नशिबी खड्ड्याचे पाणी
पाड्यापासून काही अंतरावर मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे वैतरणा धरण आहे. मात्र या धरणाचे पाणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आले नाही. त्यासाठी गावकऱ्यांनी तीन बोडक्या (झऱ्याचे पाणी साठवण्यासाठी केलेला खड्डा) तयार केले असून, त्यातून पाण्याची गरज भागवतात. पण हे बोडकेदेखील पाड्यापासून दोन-तीन किलोमीटर दूर आहेत. उन्हाळ्यात ते आटत असल्याने पाण्यासाठी त्यांची वणवण होते. त्यांच्यापर्यंत जल जीवन मिशन योजना पोहोचलीच नसल्याचे या वेळी समजले.

साध्या मिठासाठीही १० किमीची पायपीट
लोकवस्ती कमी असल्याने पाड्यात एकही दुकान नाही. त्यामुळे मिठासह गरजेची प्रत्येक वस्तू आणण्यासाठी १० किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. पाड्याच्या पायाथ्याशी असलेल्या माळगावात यावे लागते. जास्त महत्त्वाचे सामान आणायचे असेल तर थेट १४ किलोमीटरवर असललेल्या कसाऱ्याचा आधार घ्यावा लागतो. महिला, पुरुष दोघेही ५०-६० किलोचे ओझे घेऊन पायवाटेने घरी जातात.

आरोग्य सुविधेची बोंब
गावपाड्यात अर्थातच कोणतीच आरोग्य सुविधा नाही. त्यामुळे गावठी उपचारावरच लहानसहान आजार पळवावे लागतात. पण सर्पदंश किंवा परिस्थिती गंभीर असेल, तर शेवटी डोलीचा आधार घेत रुग्णालय गाठावे लागते. अनेक वेळा रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच मृत्यू ओढवत असल्याचे पाड्यातील रहिवाशांनी सांगितले.

घरकुलापेक्षा मजुरी पाचपट महाग
घर बांधण्यासाठी लागणारे साहित्य खालून डोक्यावरून आणावे लागते. घरासाठी लागणाऱ्या साहित्यापेक्षा मजुरीसाठी पाचपट खर्च येतो. त्यामुळे एकेक घर बांधण्यासाठी वर्षाचा कालावधीही कमी पडतो. घरकुलं पटकन मंजूर होतात, परंतु साहित्य वाहतुकीला भरमसाठ खर्च येत असल्याने पाड्यातच विटा तयार करून माती आणि लाकडाचा वापर करून घर बांधले जात असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

न्यायालय काय माहीत नाही
आमच्या अनेक पिढ्या येथे संपल्या आहेत, पण अजूनही आम्हाला रस्ता नाही, पाणी नाही, दवाखाना नाही. दवाखान्यासाठी खूप लांब चालत जावे लागते. अनेकदा वाटेतच मरण येते. आमच्याकडे पहिल्यांदाच एवढी मोठी माणसं आली आहेत. न्यायाधीश, न्यायालय कशाला म्हणतात माहीत नाही. एका पाड्यातून दुसऱ्या पाड्यात लग्न होऊन आल्यापासून आमच्यापैकी कित्येक महिला, मुली पाडे सोडून दुसऱ्या मोठ्या गावात गेल्या नाहीत, असे सांगुणा खोरगडे या महिलेने सांगितले.

बिबट्या राखणदार
सह्याद्रीचे खोरे असल्याने परिसर जंगलाने व्यापला आहे. त्यामुळे अनेकदा बिबट्यांना पाहिले आहे; मात्र आम्ही त्याला त्रास देत नाही. त्यामुळे त्यानेही आम्हाला कधी त्रास दिला नाही. आमचे रात्री-अपरात्रीही येणे-जाणे असते, पण तो राखणदार असल्याने आम्हाला भीती नाही, असेही रहिवाशांनी सांगितले.

अहवाल पाठवणार
ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर यांनी प्रत्यक्षात या पाड्यांना भेट देऊन त्यांची पाहणी केली आहे. तेथील आदिवासींसोबत चर्चा करून सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. आता त्याचा अहवाल तयार करून तो उच्च न्यायालयाला पाठवला जाणार आहे. पाड्यांना भेटी दिलेल्या पथकामध्ये न्यायाधीशांसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, आरोग्य विभाग, पोलिस प्रशासन, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, आदिवासी विभागाचे कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते. ‘सकाळ’ समूहालाही यामध्ये सहभागी करण्यात आले होते.

लोकसंख्या :
ठाकूरपाडा - १९३
खोरगडेवाडी - ७८
ग्रामपंचायत - माळ