आता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे सर्वंकष मूल्यमापन
नवीन कार्यपद्धतीसाठी शिक्षण आयुक्तांकडून आदेश जारी

मुंबई, ता. २ : शालेय शिक्षण विभागाकडून आतापर्यंत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धत आता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही राबवली जाणार आहे. यासाठी नवीन कार्यपद्धतीसाठी शालेय शिक्षण आयुक्तांनी आदेश जारी केले असून, यासाठी नववी ते बारावीच्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी लागणाऱ्या प्रश्न‍पत्रिका तपासणीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (एससीईआरटी)कडून तपासल्या जाणार असल्याने राज्यातील काही शिक्षणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतले आहेत.

नववी ते बारावीपर्यंतच्या विविध मूल्यमापन, परीक्षा आदींचा कारभार शालेय शिक्षण‍ विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून चालतो. त्यात आतापर्यंत सुरू असलेल्या सर्वंकष मूल्यमापनासाठी नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नपत्रिका या शाळास्तरावर तयार केल्या जात होत्या. आता त्या विशिष्ट तज्ज्ञांकडून तयार करून त्या पुन्हा ‘एससीईआरटी’कडून त्या तपासल्या जाणार असल्याने यातून शिक्षक आणि शाळांचे कामकाज वाढणार असल्याची अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच या प्रश्नपत्रिकांसाठी यापूर्वी सर्वंकष मूल्यमापनासाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन विभागाकडूनच केले जात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतींचा अवलंब करूनच प्रत्येक विद्यार्थ्याने त्या त्या इयत्तेच्या निर्धारित केलेल्या अध्ययन क्षमतांचे अध्ययन करून त्या अध्ययन क्षमतांना आत्मसात केले आहे, याची खात्री करता येते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० राज्यात पालकांना शाळेतील शैक्षणिक प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेऊन त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळवून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक वेगाने होईल, याची सर्वांनी खात्री करणे अपेक्षित आहे.

सुधारित मूल्यमापन धोरण लवकरच
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेऊन प्रचलित सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीमध्ये आवश्यक बदल करून सुधारित मूल्यमापन धोरण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांचेकडून लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे. सुधारित मूल्यमापन धोरणानुसार कार्यवाहीसाठी अनेक उपाययोजनाही सुचवल्या असून, त्यात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील सर्व शाळांमधून प्रत्येक विषयाचे स्तरनिहाय व माध्यमनिहाय अंदाजे १० ते १५ असे शिक्षक शोधावेत, तसेच एका तालुकास्तरीय गटाने बनवलेल्या प्रश्नपत्रिका दुसऱ्या तालुक्यामध्ये वापरण्यात याव्यात. प्रश्नपत्रिकांसोबत परीक्षा झाल्यावर नमुना उत्तरपत्रिका योग्य जबाबदारीवर देण्यात याव्यात. ज्या शाळांना स्वतःच्या प्रश्नपत्रिका वापरायच्या आहेत, त्यांनी परीक्षेच्या किमान एक महिना आधी आपल्या प्रश्नपत्रिका संबंधित तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय गटाकडे तपासणीसाठी व मान्यतेसाठी सादर करा, आदी सूचना आयुक्तांच्या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.