...तर पालिका अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश
फलकबाजीवरून न्यायालयाचा इशारा 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः बेकायदा फलकबाजीविरोधातील तक्रारींचे निराकरण वेळेत न केल्यास त्यासाठी जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराच शुक्रवारी (ता. ३) उच्च न्यायालयाने सर्व पालिका, नगरपालिका, परिषदांना दिला.
बेकायदा फलकबाजी हाताळण्यासाठी सूचनांचा अहवाल महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी  सादर केला. त्यानुसार, संबंधित महापालिकेच्या योग्य परवानगीशिवाय राजकीय पक्षांकडून किंवा त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांकडून कोणतेही फलक लावले जाणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर चार आठवड्यांत सादर करावे, असेही नमूद केले. परंतु राजकीय पक्षांकडूनच याप्रकरणी मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून राजकीय पक्ष प्रतिज्ञापत्रात ते अनुपालन कसे सुनिश्चित करतील, हे स्पष्ट करावे आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी त्यांच्या पक्षातील एका जबाबदार व्यक्तीची ओळख पटवावी, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
...
विभागीय चौकशी होणार का?
या शिफारसी, सूचनांची दखल घेतल्यानंतर, जर नोडल अधिकारी त्यांचे कर्तव्य बजावत नसतील, जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर कोणती यंत्रणा आहे? काही विभागीय चौकशी होणार का? जर अधिकाऱ्याच्या सहभागात निष्काळजी आढळून आली, तर ४-८ आठवड्यांमध्ये विभागीय चौकशी केली जाईल, आम्ही त्यात आदेशाची भर देऊ, असेही न्यायालयाने शेवटी नमूद करून सुनावणी १५ ऑक्टोबरला ठेवली.
...
सरकारच्या सूचना, शिफारसी
- राज्य सरकारने अनुपालन देखरेखीसाठी सचिवस्तरीय अधिकारी नियुक्त करावेत, महापालिका, परिषदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर दोन महिन्यांनी बेकायदा होर्डिंग किती काढले, किती तक्रारी आल्या आणि कारवाईचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा.
- मुंबईतील प्रत्येक प्रभागातील वरिष्ठ परवाना निरीक्षकाने प्रभागस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून काम करावे, बेकायदा फलकबाजीविरोधात न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
- इतर महानगरपालिका, परिषदा आणि जिल्हा परिषदांनीदेखील नोडल अधिकारी नियुक्त करावे, नगरपालिकांनी बेकायदा फलकांचे फोटो आणि ठिकाणे अपलोड करण्यासाठी टोल-फ्री तक्रार क्रमांक सुरू करावेत, निनावी तक्रारींवरही कारवाई करावी, नोडल अधिकाऱ्यांना दररोज प्रभागात फेरी मारून, बेकायदेशीर फलक काढून टाकावेत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
- फलक लावणाऱ्या व्यक्तीची आणि वैधतेचा कालावधी दर्शविणाऱ्या अनिवार्य क्यूआर कोडची कठोर तपासणीच करावी, बेकायदा फलक काढल्याची नोंद ठेवावी. गरज पडल्यास पोलिसांची मदत घ्यावी.