१०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्यांची तपासणी सुरू
६७१ सोसायट्या आणि ७० वाणिज्यिक आस्थापनांचा समावेश
नियम न पाळल्यास महापालिकेकडून कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : शहरात दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि वाणिज्यिक आस्थापनांकडून कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते का, यासाठी ठाणे पालिकेने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. यानुसार ज्या आस्थापनांनी प्रकल्प राबविला नसेल त्यांना घनकचरा विभागामार्फत पहिल्या टप्यात ओला-सुका कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत, तर त्यानंतर पालिका त्या कचऱ्याची विल्हेवाटसाठी चार्जेस वसूल करणार आहे.
केंद्र सरकाराने साधारणपणे सहा वर्षांपूर्वी एक अध्यादेश काढला होता, यानुसार ज्या सोसायटी अथवा आस्थापना यांच्याकडून प्रतिदिन १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती होते आणि ज्या सोसायटी पाच हजार स्क्वेअर मीटरच्या क्षेत्रात वसल्या आहेत, त्यांनी त्यांच्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याच ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी शहरातील ४२५ गृहसंकुले व आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या होत्या, परंतु यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने या योजनेलाही खीळ बसली होती. दरम्यान, आता महापालिकेचे हक्काचे डम्पिंग अर्थात कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे केंद्रही सुरू होत आहे. त्यामुळे भविष्यात कचऱ्याची समस्या संपविण्यासाठी महापालिकेने ही पावले उचलली आहेत.
यासंदर्भात पालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांना विचारले असता, कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या आस्थापनांवर नियमांनुसार कारवाई होणार आहे. सुका आणि ओला कचरा वेगळा करून घेतला जाईल, मात्र प्रकल्पाची आखणी न केल्यास त्याचे शुल्क संबंधितांकडून वसूल केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पालिकेची सर्व्हे मोहीम
आता ठाणे महापालिकेने नव्याने केलेल्या सर्व्हेत ७४१ आस्थापना आढळल्या असून, यात ६७१ गृहसंकुले आणि ७० वाणिज्य आस्थापनांचा समावेश आहे. त्या ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते किंवा नाही, याची तपासणी पुढील टप्प्यात केली जाणार आहे.

प्रकल्प नसेल, तर दंड अनिवार्य
तपासणीदरम्यान ज्या सोसायट्या व आस्थापनांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवलेला नसेल, त्यांना सुरुवातीला ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यास, महापालिका स्वतः कचऱ्याची विल्हेवाट लावेल आणि त्यासाठी संबंधितांकडून शुल्क वसूल करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा महापालिकेने दिला आहे.