शहर विद्रूपीकरणाला चाप
पाच महिन्यांत पाच हजार ९७ जाहिरातींवर कारवाई
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहराच्या प्रवेशद्वारापासून अगदी गल्लीबोळांत बेकायदा जाहिरातींचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे सणांच्या आड शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांविरोधात मोहीम हाती घेताना पालिका प्रशासनाने पाच महिन्यांत तब्बल पाच हजार ९७ जाहिरातींवर कारवाई केली आहे.
राजकीय नेत्यांच्या जाहिरातींपासून, डझनभर छायाचित्रांसह माहिती देणारे फलक अनेक महत्त्वाच्या मार्गांसह विविध इमारतींभोवती दिसतात. जाहिरात फलक महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत असला, तरी बहुतांशवेळा परवानगीशिवाय फलकबाजी केली जाते. त्यामुळे एकीकडे महसूल बुडत आहे, तर दुसरीकडे शहराचे विद्रूपीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. शहरातील रेल्वे, बस थांबे, महत्त्वाची सर्व ठिकाणांचे बेकायदा जाहिरातींमुळे विद्रूपीकरण होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिका फलक लावणाऱ्यांविरोधात वारंवार कारवाई करत आहे, मात्र संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पाठ फिरताच पुन्हा फलक लावले जात असल्याने नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
----------------------------------------------
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
- पालिका प्रशासनाने विनापरवानगी जाहिराती लावणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली जात आहे. सुस्वराज्य फाउंडेशन विरोधात महाराष्ट्र शासन बॅनर्स होर्डिंग याविषयीचे याचिकेत उच्च न्यायालयाने अतिशय ‘क’ धोरण स्वीकारले असून, महानगरपालिकेला नियमित कारवाईबाबत सूचित केलेले आहे.
- आठ विभागांत अधिकाऱ्यांना बेकायदा जाहिरातींवर कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेत निर्धारित केलेल्या १२६ जागांवर रीतसर परवानगी देण्यासाठीची प्रक्रिया आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सुरू केली आहे.
---------------------------
विभागवार कारवाईची आकडेवारी
विभाग मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर
बेलापूर २२ २९ २२ २२ ६१
नेरूळ : ९५ ९६ १७९ १३८ ८७
वाशी ६५ २४ ५० ४८ ९५
तुर्भे ७० ८० ६८ ७७ १२८
कोपरखैरणे १७८ ३४१ १५० २५६ २६४
घणसोली ३४३ ४५२ ४८३ ३६७ ४४५
ऐरोली ३६ ४० ३७ ३६ १५४
दिघा १७: ६ ० ० ३६
-----------------------------
महिना फलकांची संख्या
मे - ८२६
जून- १,०६८
जुलै- ९८९
ऑगस्ट - ९४४
सप्टेंबर- १,२७०
एकूण - ५,०९७
ः---------------------------------
पालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन फलक लावावेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश विभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यापुढे अशा कारवाई अधिक तीव्रतेने केल्या जातील.
- डॉ. कैलास गायकवाड, अतिक्रमण उपायुक्त