गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आंदोलनाचा पवित्रा
सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्‍याने १४ कामगार संघटनांचा निर्धार
शिवडी, ता. १९ (बातमीदार) ः मुंबईतील गिरणी कामगारांना मुंबईतच घर मिळाले पाहिजे, या प्रमुख मागणीसह‌ अन्य अनिर्णयित प्रश्नांवर १४ कामगार संघटनांनी ९ जुलै रोजी गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर आंदोलन छेडले. त्याला अभूतपूर्व यश आले, परंतु तीन महिने लोटले तरी राज्‍य सरकारने या प्रश्नावर निर्णायक पाऊल उचललेले नाही. त्‍यामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १४ कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
यासंदर्भात नुकतीच राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ येथे लढा समितीची बैठक होऊन, या बैठकीत सर्वच कामगार संघटनांनी सरकारच्या या दुर्लक्षित धोरणावर आपला कडाडून संताप व्यक्त केला आहे. बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्याद्वारे तातडीने पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना सविस्तर पत्र पाठविण्यात आले आहे, परंतु सरकारी पातळीवर गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, आपल्या मागण्यांसाठी सर्व कामगार संघटना गेली २५ वर्षे संघर्ष करीत आहेत, परंतु १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सुमारे एक लाख पात्र गिरणी कामगारांना मुंबईपासून दूर ८० किलोमीटरवर शेलू आणि वांगणी या ठिकाणी १५ लाख रुपयात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याला १४ कामगार संघटनानी या आधीच आपला ठाम विरोध दर्शविला आहे. १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात १७ व्या कलमामध्ये ‘गिरणी कामगांरांनी शेलू आणि वांगणी या ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या घरांचा पर्याय स्वीकारला नाही, तर त्यांचा फॉर्म विचारात घेतला जाणार नाही’ अशी लोकशाही विरोधी जाचक अट टाकण्यात आली आहे. याचे पडसाद आंदोलनात अपेक्षेप्रमाणे उमटलेले दिसले. या प्रश्नावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा आंदोलनात सूर उमटून आला. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी आंदोलनाला भेट दिली. दुसऱ्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर १४ कामगार संघटनांच्या नेत्यांची चर्चा झाली. बैठकीत वरील जाचक कलम रद्द करण्यात येईल आणि मुंबईत जागा उपलब्ध होईल, तिथे गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध करण्यात येतील, अशी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल, अशी घोषणा त्या वेळी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आठ दिवसांत सुधारित शासन निर्णय जारी करावा, अशा आशयाचे पत्र देण्यात आले आहे.