आशासेविकांचे अखेर दोन महिन्यांचे मानधन जमा
शेकापच्या इशाऱ्यानंतर शासनाचा निर्णय
अलिबाग, ता. २० (वार्ताहर) : ग्रामीण भागात माता-बालकांच्या आरोग्याचे रक्षण, प्रसूती काळातील मदत, लसीकरण आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी यांसाठी दिवस-रात्र कार्यरत असलेल्या आशासेविकांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. तब्बल चार महिन्यांपासून रखडलेले मानधन शासनाने अखेर वितरित करत दोन महिन्यांचे मानधन त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहे. त्यामुळे येत्या दिवाळीपूर्वीच आशासेविकांमध्ये आनंद आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
रायगड जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागात आशासेविका गेल्या काही महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने आर्थिक संकटात सापडल्या होत्या. दिवाळी जवळ येऊनही मानधन मिळत नसल्याने त्यांची कुंटुंबे संकटात सापडली होती. या परिस्थितीत शेतकरी कामगार पक्षाच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांची आशासेविकांनी भेट घेत आपली व्यथा मांडली. त्यांनी शासनाला चार दिवसांचा अल्टिमेटम देत, मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर शासनाने तातडीने भूमिका घेत आशासेविकांच्या खात्यात दोन महिन्यांचे मानधन, म्हणजे प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा केले. त्यामुळे सेविकांमध्ये दिलासा आणि शेकापच्या हस्तक्षेपाबद्दल कृतज्ञतेचे सूर उमटले आहेत. आशासेविका ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. त्या माता-बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात, प्रसूत महिलांना दवाखान्यात पोहोचविण्यापासून ते लसीकरण, मृत्यू-जन्म नोंदणी आणि विविध आरोग्य मोहिमांपर्यंतची जबाबदारी पार पाडतात, पण या सेविकांना शासनाचा कायमस्वरूपी दर्जा नाही; शिवाय मानधनही वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना अनेकदा पदरमोड करावी लागते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी आशासेविकांमार्फतच केली जाते, मात्र शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप वारंवार होत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेकापच्या हस्तक्षेपामुळेच शासनाला तातडीने मानधन देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, अशी प्रतिक्रिया आशासेविकांमधून व्यक्त होत आहे.