व्यायामशाळांना बांधकाम, व्यायाम साहित्य मिळणार
विकास अनुदान योजनेत नव्याने सुधारणा
मुंबई, ता. २५ : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्याच्या २०१२च्या क्रीडा धोरणानुसार व्यायामशाळांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या अनुदान योजनेत २०२४मधील आदेशात असलेल्या अनेक प्रकारच्या त्रुटी निर्माण झाल्याने त्यासाठी जुने आदेश रद्द करून त्यात सुधारणा करण्याचे नवीन आदेश जारी केले आहेत. या आदेशामुळे ‍बांधकाम, व्यायामाचे साहित्य अनुदान तत्त्वावर मिळणाऱ्या संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्याच्या २०१२च्या क्रीडा धोरणानुसार बांधकाम आणि व्यायामाचे साहित्य देण्यासाठीची योजना राबवली जाते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या व्यायामशाळांसाठी विकास अनुदान योजना राबवली जाते. यासाठी सात लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. यासाठी २०१४ ते २०१८ या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काढण्यात आलेले चार आदेश विभागाकडून रद्द करून त्यासाठी शुद्धीपत्रक जारी केले आहे. २२ जानेवारी २०२४च्या आदेशात नव्याने सुधारणा करण्यात आल्या असून, या सुधारणांचा नवा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्‍यानुसार व्यायामशाळांसाठीचे सर्व प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतर ते मान्यता प्रदान करतील. पात्र संस्थांची निवड, निकष प्राथम्यक्रमाने, ज्येष्ठतेनुसार संस्थांची यादी तयार करून ती अंतिम मान्यतेसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. यात अंतिम मान्यता जिल्हाधिकारी यांची राहणार असेल.

अनुदानाच्या योजनेसाठी संकेतस्थळ
व्यायामशाळांच्या या अनुदान योजनेची मर्यादाही वाढविण्यात आली असून, ती आता सात लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. या अनुदानाच्या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थांना क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त कार्यायालयाकडून अधिकृत असे संकेतस्थळही उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याने संस्थांना व्यायामशाळांसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी क्रीडा विभागाच्या कार्यालयात जाऊन खेटे मारणेही कमी होणार आहे.

असे असतील सुधारित निकष
अनुदानासाठी सरकारी, जिल्हा परिषदेसोबत महापालिका, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, शासकीय रुग्णालये, आयटीआय इत्यादींना प्राधान्यक्रम असेल. यासोबत आदिवासी, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक विभागाअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या शाळा, वसतिगृहे, शासकीय उप जिल्हा रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये यांचा समावेश असेल. तसेच ज्या संस्थांना शासकीय अनुदान मिळून पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा संस्थाही यासाठी पात्र असतील.

अनुदानासाठी आवश्यक पात्रता
- किमान ५०० चौ. फूट चटई क्षेत्राचे स्वतंत्र व्यायामगृहाचे बांधकाम, नूतनीकरण, दुरुस्ती, खुली व्यायामशाळा उभारणे इत्यादी.
जागा मालकीची अथवा ३० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीवर असावी. मालकी हक्काची कागदपत्रे आवश्यक.
बांधकामासाठी ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महापालिका इत्यादींच्या परवानगीचे प्रमाणपत्र, खर्चाचे अंदाजपत्रक.
व्यायामशाळेचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी करता येणार नाही.
व्यायाम साहित्य खरेदीसाठी संस्था अनुदानित वर्षांपासून दर पाच वर्षांनंतर अनुदानास पात्र राहील.