आता २,३९९ आजारांवर उपचार!
मंत्रिमंडळाची मंजुरी; गरजूंना मोठा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : विस्तारित महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सध्या समाविष्ट असलेल्या उपचारांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार ३४ विशेषज्ञ सेवांतर्गत १,३५६ उपचारांऐवजी आता ३८ विशेषज्ञ सेवांतर्गत एकूण २,३९९ आजारांवर उपचार होणार आहेत. बहुतेक आजारांवर उपचार उपलब्ध होणार असल्याने गरजूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नियामक परिषदेने दिलेल्या मान्यतेनुसार विस्तारित महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत एकूण २,३९९ उपचारांपैकी २२३ उपचार शासकीय रुग्णालयांकरिता राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांच्या श्रेणीनुसार पॅकेज दर अदा करण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे दर तसेच राज्याच्या उपचारांचे निश्चित केलेले दर बेस पॅकेज रेट म्हणून लागू करतील. त्यानुसार अंगीकृत रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत उपचार व त्यांचे दर यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नियामक परिषदेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपचारांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन एकूण उपचारांची संख्या निश्चित करणे, उपचारांच्या संख्येत, वर्णनात व दरात बदल करणे, शासकीय राखीव उपचारामध्ये भर घालणे किंवा कमी करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्रासाठी राखीव उपचार खासगी रुग्णालयांना खुले करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
...
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबतच्या निर्णयात दुरुस्ती
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्यात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करताना सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील १४ मार्च २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवांचे समायोजन करण्याबाबतचा निर्णय यापूर्वी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्या निर्णयात दुरुस्ती करून या सेवांचे समावेशन सेवा प्रवेश नियमात दुरुस्ती न करता एक वेळची विशेष बाब म्हणून करण्यास मान्यता देण्यात आली.
- १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समकक्ष पदावर सेवा समायोजन सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदांबरोबर ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी आरोग्यसेवेतील रिक्त पदांवर करण्यात येणार आहे.
- सरळ सेवेने भरावयाची सध्या रिक्त असलेली पदे व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १४ मार्च २०२४ पूर्वी १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी पदे राखून ठेवण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.