फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन लांबणीवर
पालिकेच्या प्रस्तावावर नगरविकास विभागाकडून अद्याप निर्णय प्रलंबित
कामोठे, ता. ५ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेने नगर पथविक्रेता समिती गठित करून तिच्या अधिसूचनेसाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव सादर केला आहे; मात्र अद्यापही मंजुरी न मिळाल्याने फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया लांबणीवर गेली आहे. यामुळे शहरातील वाढत्या फेरीवाला समस्येवर तोडगा निघण्यात विलंब होत आहे.
राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत फेरीवाल्यांना सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायाचा हक्क व उपजीविकेचे पोषक वातावरण देण्यासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत प्रत्येक स्थानिक संस्थेत नगर पथविक्रेता समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. पनवेल महापालिकेने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये समितीस अधिसूचित करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता; मात्र नगरविकास विभागाने त्यात काही त्रुटी दाखवून सुधारणा करण्यास सांगितल्या. त्या त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव मार्च २०२५ मध्ये पुन्हा सादर करण्यात आला असून, अद्यापही अधिसूचनेची प्रतीक्षा सुरू आहे.
दरम्यान, पनवेल महापालिका क्षेत्रातील ७,८५८ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, कागदपत्र सादर केलेल्या ३, १५४ फेरीवाल्यांना विक्री प्रमाणपत्र व ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. पनवेल, खारघर, कळंबोली, कामोठे आणि तळोजा परिसरात ७५ पैकी ५६ भूखंड रोज बाजारासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. तथापि, अधिसूचना न मिळाल्याने पुनर्वसन प्रक्रिया थांबलेली आहे.
..............
२० सदस्यीस समिती
प्रभागनिहाय रोज बाजार उभारल्यानंतर या फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २० सदस्यीय नगर पथविक्रेता समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत फेरीवाले, समुदाय आधारित संघटना, व्यापारी संघ, निवासी कल्याण संघ, प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक आणि पणन संघाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. समिती फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन, जागेचे नियोजन, वर्गवारी, दंड व शुल्क निश्चित करणे, या विषयांवर निर्णय घेणार आहे.
..................
फेरीवाल्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नगरविकास विभागाकडून समिती अधिसूचित होण्याची प्रतीक्षा आहे, असे पनवेल महापालिकेचे उपायुक्‍त अभिषेक पराडकर यांनी सांगितले. तर फेरीवाल्यांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी पनवेल पालिकेने राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान जलद गतीने राबवावे. कायमस्वरूपी जागेचे पुनर्वसन तातडीने व्हावे, असे नगर पथविक्रेता समितीचे माजी सदस्य अजिनाथ सावंत यांनी सांगितले.