पूर्व-प्राथमिक धोरणाची ऐशीतैशी
खासगी शाळांमध्ये प्रवेश सुरू

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण लागू करण्यात शालेय शिक्षण विभागाला अपयश आलेले असतानाच पुढील शैक्षणिक वर्षातही त्याचा बोजवारा उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईसह राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पूर्व-प्राथमिकचे प्रवेश सुरू केले असल्याने येत्या काही दिवसांत शालेय शिक्षण विभागाचे पूर्व-प्राथमिक धोरणासाठीचे अपयश समोर येण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या रखडलेल्या धोरणासंदर्भात शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला; मात्र प्रतिसाद मिळू शकला नाही. पूर्व-प्राथमिकचे प्रवेश, अभ्यासक्रमांसाठी कायदा न आल्याने असंख्य खासगी शाळांनी आपल्याकडील पूर्व-प्राथमिकचे प्रवेश सुरू केले असल्याची माहिती विद्यार्थी पालक संघटनेच्या दीपाली सरदेशमुख यांनी दिली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर १९ मे रोजी राज्यात पूर्व-प्राथमिकच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील तीन ते सहा वर्षांच्या बालकांसाठी आधारशिला बालवाटिका-१, आधारशिला बालवाटिका-२, आधारशिला बालवाटिका-३ नावाने अभ्यासक्रम तयार करून ते सुरू केले जाणार होते. यासाठी सुरुवातीला अंगणवाड्यांमध्ये आणि प्राथमिक शाळांसोबत जोडून असलेल्या पूर्व-प्राथमिक शाळांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार होती; मात्र काही अंगणवाड्यांचा अपवाद वगळता राज्यातील शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पूर्व- प्राथमिकच्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. शिवाय यासाठी शालेय शिक्षण विभागाला पूर्व-प्राथमिकच्या प्रवेशाचे निकष आदींसाठी कायदाही निश्चित करण्यात आला नसल्याने त्याचा गैरफायदा राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांकडून घेतला जात असल्याच्या प्रतिक्रिया पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून उमटल्या आहेत. आधारशिला अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पायाभूत स्तरावर आधारित आहे. त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) तो राज्यात विकसित केला आहे.
...
दोन महिन्यांपासून मसुदा पडून
पूर्व-प्राथमिक शिक्षण आणि अभ्यासक्रमांसाठी मार्गदर्शक सूचना आणि त्यासाठीच्या कायद्यासंदर्भातील संचालक, आयुक्त स्तरावरून तयार करण्यात आलेला अंतिम मसुदा मागील दोन महिन्यांपासून मंत्रालयात पडून असल्याचे अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यावर वेळेत कार्यवाही न झाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षातही राज्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करणे अवघड होईल, अशी भीतीही सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली.
...
नोंदणीचा गंभीर प्रश्न
पूर्व-प्राथमिकसाठी केंद्राच्या धोरणानुसार वयाच्या तिसऱ्या वर्गात मुलांना नर्सरीत प्रवेश देणे आवश्यक आहे. राज्यात यासाठी लाखो खासगी क्लास, प्ले-ग्रुप, नर्सरीतून हे शिक्षण दिले जाते. त्यांच्या नोंदणी करून त्यांना मान्यता दिली जाणार आहे. मात्र आतापर्यंत धोरणच रखडले असल्याने या खासगी संस्था, क्लासची नोंदणी करणे शालेय शिक्षण विभागापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.
...
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात पूर्व-प्राथमिकसाठी आवश्यक ती नोंदणी त्याची निकषानुसार पूर्तता आणि अधिकृत प्रशिक्षण या गोष्टी गरजेच्या होत्या. त्यानुसारच पूर्व-प्राथमिकच्या तीन वर्षांच्या शिक्षण प्रक्रियेतून पुढील वाटचाल योग्य रीतीने होणे गरजेचे होते. तथापि याबाबतीत अद्याप समाधानकारक स्थिती दिसत नाही, हे शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश आहे.
- महेंद्र गणपुले, शिक्षणतज्ज्ञ