अवैध मासेमारीची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करा!

मुंबई, ता. ५ ः ‘पर्ससीन, एलईडी यांसारख्या अवैध मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमार संकटात सापडलेला असताना मत्स्य खात्याचे अधिकारी केवळ आर्थिक आमिषापोटी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, याप्रकरणी स्वतंत्र एसआयटीमार्फत चौकशी करावी,’ अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमार संरक्षण समितीने केली आहे.

पारंपरिक मच्छीमार संरक्षण समितीच्या वतीने एका पत्रकार परिषदेत अवैध मासेमारीला तीव्र विरोध करण्यात आला. या वेळी मच्छीमार कृती समितीचे उपाध्यक्ष विजय थाटू, कोळी युवा शक्ती संघटनेचे अध्यक्ष विशाल पाटील, अखिल मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल आदी उपस्थित होते. राज्य शासनाने एप्रिल २०१८ मध्ये अधिसूचना काढून एलईडी दिव्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या मासेमारीला बंदी घातली, असे असतानाही राज्याच्या सागरी हद्दीत आणि विशेषतः पालघर जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात बेधडक पर्ससीन आणि एलईडी दिव्यांनी बेकायदा मासेमारी केली जात आहे. या बेकायदा मासेमारीला शासनाचे अनुदानित डिझेल दिले जात आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू आहे. याबाबतच्या तक्रारी मत्स्यमंत्री, मत्स्य विभागाचे मुख्य सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे करूनही याप्रकरणी कोणतीही कारवाई होत नसल्याची खंत पारंपरिक मच्छीमार संरक्षण समितीचे मिल्टन सौदिया यांनी व्यक्त केली.