न्यायालयाची वास्तूही न्यायाचे मंदिर असावे, सप्ततारांकित हॉटेल नसावे
उच्च न्यायालयाच्या नव्या वास्तूच्या कोनशिलेचे सरन्यायाधीशांच्या हस्ते अनावरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रस्तावित नवी वास्तू सप्ततारांकित हॉटेल नव्हे तर न्यायाचे मंदिर असेल, असा विश्वास बुधवारी (ता. ५) सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे पूर्व येथील नव्या वास्तूच्या कोनशिलेच्या अनावरणाच्या प्रसंगी ते बोलत होते.

उच्च न्यायालयाची नवी इमारत शाही संरचना म्हणून न पाहता संविधानाने अंतर्भूत असलेल्या लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी, यावरही गवई यांनी भर दिला. न्यायालयाच्या नव्या वास्तूच्या उभारणीचे नियोजन करताना, न्यायमूर्तीच्या आवश्यक गरजांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येते; परंतु नागरिकांना, याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही आहोत, हे विसरून चालणार नाही, असेही सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले आणि ही वास्तू सप्ततारांकित हॉटेल नसून न्यायाचे मंदिर असावे, याचा पुनरुच्चारही केला. या कार्यक्रमाचा भाग होण्यास आपण इच्छुक नव्हतो; परंतु आधी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून आणि आता देशातील सर्वोत्तम इमारतींची पायाभरणी करून आपण निवृत्त होत असल्याचा आपल्याला कृतज्ञ वाटत असल्याचेही न्या. गवई म्हणाले. सरन्यायाधीश म्हणून २४ नोव्हेंबरला निवृत्त होण्याआधी ही महाराष्ट्रातील शेवटची भेट असल्याचेही त्यांनी सांगितले आणि त्यांच्या कार्यकाळात न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबद्दल समाधानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर, न्या. रवींद्र घुगे, न्या. रेवती मोहिते-डेरे, न्या. भारती डांगरे, न्या. सारंग कोतवाल, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग, निवृत्त न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ वकील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

नव्या वास्तूचे चित्रफितीद्वारे माहिती
कार्यक्रमावेळी उच्च न्यायालयाच्या नव्या वास्तूच्या कोनशिलेसह नव्या वास्तूचे दर्शनही उपस्थितांना चित्रफितीद्वारे मिळाले. प्रसिद्ध वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या देखरेखीखाली ही वास्तू उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५ एकर जमीन आधीच हस्तांतरित करण्यात आली आहे आणि उर्वरित १५ एकर जमीन मार्च २०२६ पर्यंत हस्तांतरित केली जाईल.

न्यायालयाची भव्य वास्तू प्राप्त निधीतच पूर्ण करा
इतिहासाचा दाखला देताना मुख्यमंत्र्याच्या कोपरखळ्या
मुंबई, ता. ५ ः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या प्रस्तावित भव्य वास्तूसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतच पूर्ण करा, १८६२मध्ये उच्च न्यायालयाची विद्यमान ऐतिहासिक इमारत अवघ्या १६ हजार रुपयांमध्ये उभी राहिली होती. त्या वेळी ३०० रुपये वाचले होते. ते साभार परत करण्यात आल्याची आठवणही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी करून दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या वास्तूच्या कोनशिलाचे अनावरण सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. ५) करण्यात आले. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त विधान केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाची ही नवी वास्तू उभारण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या रकमेबाबत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला होता. प्रस्तावित वास्तूसाठी लागणारा निधी कधीच कमी पडणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. तर चार हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी वाढवून देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक वास्तूचा इतिहास पाहून प्राप्त निधीतच वास्तू उभारण्यावर भर द्या, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) सांगितले.