जीएसटी बदलाने जव्हारमधील सामान्यांना दिलासा

दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त दरात मिळणार

जव्हार, ता. ६ (बातमीदार) : केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आठ वर्षे जुनी जीएसटी व्यवस्था बदलून आता ती अधिक सोपी करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा जव्हार तालुक्यात व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलानुसार आता काही वस्तू स्वस्त होणार आहेत, तर काही वस्तूंवर सेवाकर पूर्णपणे रद्द होणार आहे. या वस्तू व सेवाकर कायद्यातील नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय सामान्य ग्राहकांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा जव्हार तालुक्यात व्यक्त केली जात आहे.

आठ वर्षे जुनी जीएसटी व्यवस्था बदलून आता ती अधिक सोपी करण्यात आली आहे. या नवीन बदलानुसार, आता पाच टक्के आणि १८ टक्के असे दोन स्लॅब ठेवले आहेत. यामुळे दैनंदिन वापरातील अनेक प्रकारच्या वस्तू स्वस्त होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये अन्नपदार्थ, पेये, शॅम्पू, साबण, कॉफी, जॅम, डायपर, शेव्हिंग क्रीम, डिओडोरंट, व्हेपोरब यांसारख्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. याशिवाय, एअर कंडिशनर, टेलिव्हिजन, कार, बाइकदेखील स्वस्तात मिळण्याची अपेक्षा पालघरवासीयांना आहे. जीएसटीमधील नव्या सुधारणांमुळे वस्तू स्वस्त दरात मिळणार असल्याने सामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने ही बाब दिलासादायक आहे.

जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयात दैनंदिन वापरातील दूध, पनीर, पिझ्झा, ब्रेड यावरही शून्य जीएसटी लावण्यात आला आहे. याशिवाय मिठाई, जाम, फळांच्या जेली, नमकीन, फळांचा रस, आइस्क्रीम, पेस्ट्री, बिस्किटे स्वस्त करण्यात आली आहेत.

कपडेही होणार स्वस्त

सोमवारपासून (ता. २२ सप्टेंबर) जीएसटीमधील बदल लागू झाला आहे. या नव्या बदलानुसार, अडीच हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांना पाच टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उदाहणार्थं, आतापर्यंत एक हजार रुपयांपर्यंतच्या वस्तूंसाठी हा दर लागू होता. त्यावरील वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी लागायचा. नव्या बदलामुळे अडीच हजार रुपयांपर्यंतचे रेडिमेड कपडे स्वस्तात मिळतील, असे शहरातील कपडा व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

ग्राहकांनी खरेदीपश्चात पक्के बिल मागावे, तरच त्यांना याचा फायदा होईल, वस्तूंवरील छापील किंमत कमी व्हायला पाहिजे, त्यानंतर ग्राहकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, आमच्याकडे तक्रार आल्यास याची चौकशी करण्यासाठी ही बाब जीएसटी विभागाला कळविली जाईल.
-भाऊसाहेब फटांगरे, अपर जिल्हाधिकारी, पालघर