आरक्षित रुग्णालयाच्या जागेवर बेकायदा बांधकामांचा धुमाकूळ
महापालिका प्रशासनावर गंभीर आरोप ः नारिकांकडून कारवाईची मागणी
टिटवाळा, ता. १० (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रातील टिटवाळा परिसरात आरक्षण क्रमांक २८ अंतर्गत आरक्षित केलेल्या विलगीकरण (आयसोलेशन) रुग्णालयाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात महापालिका प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक भूमाफिया यांच्या संगनमताचा गंभीर आरोप आदिवासी विकास फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष बुधाराम सरनोबत यांनी केला आहे.
टिटवाळ्यातील आरक्षण क्रमांक २८ मधील सुमारे २८ एकर जागा ही रुग्णालयासाठी राखीव असून, त्यापैकी चार ते पाच एकर जागा आदिवासी समाजासाठी नवीन शर्तीने देण्यात आली आहे, मात्र या आरक्षित भूखंडावर गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. प्रत्येक बांधकामातील खोलीमागे २० हजार रुपयांपर्यंत लाच घेतली जात असल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे.
या आरक्षित जागेतून १५ मीटरचा सार्वजनिक रस्ता जाणे अपेक्षित असून, त्याच्या विकासासाठी सरनोबत यांनी पालिकेला निवेदन दिले आहे, पण आजवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, वॉल कंपाउंडसाठी एक कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला होता, मात्र आठ वर्षे उलटूनही वॉल कंपाउंड उभारले गेलेले नाही, हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे द्योतक ठरत आहे.
जाणीवपूर्वक आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून भूमाफियांकडून आर्थिक लाभ घेतला जातो, असा आरोप सरनोबत यांनी करताच परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिकांनीही या आरोपांना दुजोरा दिला असून, प्रत्येक रूममधून अधिकारी व दलाल दोघांनाही वाटा मिळतो, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

दुहेरी लाभ
अनधिकृत बांधकामांवर भविष्यात जर तोडफोड झाली, तरी त्या रूमधारकांना महापालिकेकडून नवीन घरे मिळतील, असा गैरसमज पसरवून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. त्याचबरोबर संबंधित भूखंडाचे मूळ मालक टीडीआरच्या माध्यमातून पुन्हा आर्थिक फायदा मिळवतात. म्हणजेच जमीन विकूनही पैसे, आणि पुन्हा महापालिकेकडून लाभ, असा दुहेरी लाभ व्यवहार उघड झाला आहे.

सखोल चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, मात्र नागरिकांनी या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.