बाजार समितीच्या गाळेवाटपात भ्रष्टाचार
प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गाळेवाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रवी गायकवाड यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी पणन विभागाकडे तक्रार केली असून, ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्यांच्या मनमानी काराभाराबाबत अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, तर अनेकांनी न्यायालयातदेखील दाद मागितली आहे. तरीही संचालक मंडळ आणि प्रशासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून नियमाची पायमल्ली सुरूच आहे. आता समितीच्या माध्यमातून आवारात चाराविक्री, दूधविक्री आणि चहाविक्रीसाठी तीन स्टॉल ३३ महिन्यांसाठी उभारण्याबाबत स्थानिक वृत्तपत्रात ३१ ऑक्टोबर रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीत ४ ते ७ नोव्हेंबर या कालावधीत अर्ज विक्री केले जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात ४ तारखेला अर्जविक्री सुरू करण्यात आली नाही, तर ५ तारखेला सुट्टी असल्याने ६ तारखेला अर्ज घेण्यासाठी गेलेल्या इच्छुकांना दिलेल्या अर्जात कोणत्याही अटींचा समावेश नव्हता. केवळ ५०० रुपये फी भरून अर्ज खरेदी करावा आणि अर्जासमवेत दोन हजार रुपयांचा डीडी आणि स्वतःचे ओळखपत्र जोडली जावीत, असे नमूद करण्यात आले होते, मात्र हा अर्ज कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी देताच त्यांना सचिवांनी अर्ज देऊ नका, असे सभापतींचे आदेश असल्याचे सांगितले. यामुळे इच्छुक नागरिकांनी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी अर्जाबाबत विचारणा करताच त्यांना सुरुवातीला नकार देण्यात आला, मात्र नंतर त्यांनी अर्जासमवेत जाचक अटी-शर्ती जोडल्या.

जाचक अटींचा समावेश
विशेष म्हणजे या अर्जासमवेत अन्न आणि औषध प्रशासनाचा दाखला जोडण्याची आणि व्यवसाय करण्याचा अनुभव असल्याचा दाखला जोडण्याची अट अखेरच्या दिनी टाकण्यात आली. हे अर्ज स्वीकारण्यासाठीदेखील दोन दिवसांचा कालावधी देत या अटींची पूर्तता सर्वसामान्यांना करता येऊ नये याची काळजी घेण्यात आली. यामुळेच या गाळ्यांची आधीच विक्री करत यात मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप रवी गायकवाड यांनी केला आहे.

स्थगिती दिली
तर याबाबत कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रवींद्र घोडविंदे यांना विचारले असता, बाजार समितीच्या आवारात जनावरांसाठी चाराविक्री केंद्र, दूधविक्री केंद्र आणि चहा स्टॉल जागासंदर्भातील मुदत संपल्याने पारदर्शकतेसाठी नवीन अटी-शर्तीनुसार देकार मागितले होते, परंतु अटी-शर्तींच्या पूर्ततासंदर्भात कोणताही देकार प्राप्त न झाल्याने यासंदर्भात स्थगिती देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.