नवी मुंबईतील गृहप्रकल्प रखडले
पर्यावरणीय परवानग्यांचा अडथळा; बांधकाम व्यावसायिक चिंतेत
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः नवी मुंबई-पनवेल परिसरात सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडांवर उभारण्यात येणारे अनेक मोठे गृहप्रकल्प रखडले असून, सुमारे दीडशेहून अधिक इमारतींना अद्याप पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. पर्यावरणविषयक परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असल्याने बांधकाम व्यावसायिक अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे या परिसरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात मागील काही वर्षांत मोठी झपाट्याने वाढ झाली आहे. घरांचे भाव वधारले असून, अनेकांनी मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. काही ग्राहकांनी बँकेचे कर्ज काढून बुकिंग केली असली, तरी अद्याप काम सुरू झालेले नाही. कर्जाचे हप्ते सुरू झाल्याने आणि बांधकाम रखडल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीशिवाय दोन लाख चौरस फुटांहून अधिक क्षेत्रावर बांधकाम करता येत नाही. या मंजुरीसाठी उच्चस्तरीय समितीकडे सुनावणी केली जाते, मात्र या प्रक्रियेत प्रचंड विलंब होत असल्याने बांधकाम ठप्प झाले आहे. सॅटेलाइट व्हिजिट आणि अहवाल सादरीकरण यासाठी लागणारा विलंबही एक मोठा अडथळा ठरत आहे. परिणामी बांधकाम व्यावसायिक, साहित्य पुरवठादार, वाहतूकदार आणि हजारो ग्राहकांना आर्थिक फटका बसत आहे. सध्या सिडकोच्या सुमारे दीडशे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून, जवळपास ५० हजार नवीन घरांचे बांधकाम थांबले आहे. रिअल इस्टेट तज्ज्ञ मंगेश अढाव यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रकल्पांसाठी मंजुरी मिळण्यात विलंब होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. भविष्यात तिसरी मुंबई आणि नैना प्रकल्प विकसित होणार असल्याने पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया जलद गतीने होणे अत्यावश्यक आहे. स्थानिक स्तरावर अधिकार दिल्यास निपटारा वेगाने होईल. नवी मुंबईच्या वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने ही प्रक्रिया सुलभ करून गृहबांधणी क्षेत्रातील ठप्प झालेल्या प्रकल्पांना गती देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.